अमरावती : जिल्हापरिषदेत सत्तेचा झेंडा रोवण्यासाठी सत्ताधारी कॉंग्रेस तसेच विरोधकांकडून आतापासूनच "फिल्डिंग' सुरू झाली आहे. अद्याप अध्यक्षपदासाठीचे आरक्षण जाहीर झाले नसले तरी डिसेंबरमध्ये ते जाहीर होणार आहे. तसेच यावेळी खुल्या प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव होणार असल्याची चर्चा आहे. ही शक्‍यता गृहित धरून राजकीय पक्षांकडून चाचपणी केली जात असून प्रहार तसेच शिवसेना सत्ता स्थापनेत "किंगमेकर' ठरणार, एवढे मात्र निश्‍चित. विधानसभा निवडणुकीनंतर "मिनीमंत्रालया'तील राजकीय गणितेसुद्धा बदलणार आहे. 

विशेष म्हणजे जिल्हापरिषदेतील सत्ताधारी आघाडीला पाठिंबा देणारे दोन सदस्य बळवंत वानखडे तसेच देवेंद्र भुयार हे आमदार झाल्याने त्यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. या जागांवर उमेदवार निवडून आणून संख्याबळ टिकविण्याचे आव्हान सत्ताधारी गटासमोर उभे ठाकणार आहे, तर विरोधकसुद्धा या जागा काबीज करण्यासाठी सरसावले आहेत.

सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने 32, तर विरोधकांच्या बाजूला 27 सदस्यांचे बळ आहे. त्यातील दोन सदस्य आमदार झाल्याने बहुमताचा आकडा कमी झाला आहे. विशेष म्हणजे मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांच्या गटातील राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडून आलेले 3 सदस्य असून तेसुद्धा आता प्रहारच्या गटात जावू शकतात. त्यामुळे प्रहारची सदस्य संख्या 8 पर्यंत पोहोचते. याशिवाय शिवसेनेचे तीन सदस्य असून त्यापैकी दत्ता ढोमणे हे सध्या उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे शिवसेनेची भूमिका काय ठरणार, यावरसुद्धा सर्व काही अवलंबून राहणार आहे. 

असे आहे बलाबल 
कॉंग्रेस - 26, भाजप 13, प्रहार 5, शिवसेना 3, राष्ट्रवादी 5, युवा स्वाभिमान 2, लढा 1, अपक्ष 1, बसपा 1, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 1, आरपीआय 1 ः एकुण 59

शिवसेना म्हणते आमच ठरलय!
शिवसेना सध्या कॉंग्रेससोबत सत्तेमध्ये असून यापुढे सुद्धा आघाडी अशीच कायम राहील, असे शिवसेना सदस्यांचे म्हणणे आहे. राज्यस्तरावर कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर जर शिवसेना सरकार स्थापन करणार असेल तर जिल्हापरिषदेतील या आघाडीवर शिक्कामोर्तबच होणार, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.