नागपूर - बहुचर्चित सिंचन गैरव्यवहारातील माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहभागाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. या चार आठवड्यांमध्ये सत्तर हजार कोटींच्या सिंचन गैरव्यवहारातील आरोपींविरुद्धची चौकशीही पूर्ण करा, असेही न्यायालयाने आज सांगितले.

विदर्भातील सिंचन गैरव्यवहारासंदर्भात नागपूर खंडपीठामध्ये दोन याचिका दाखल आहेत. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जिगाव प्रकल्पाच्या गैरव्यवहारात अजित पवारांची भूमिका तपासून बघण्याचे आदेश दिले होते. एसीबीचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी चौकशीची सद्यःस्थिती शपथपत्रात सांगितली. मात्र, त्यात पवार यांच्या सहभागाबद्दल स्पष्टता नव्हती. पवार यांची चौकशी केल्यावर एसीबीने एक मार्चला सिंचन विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून सरकारचे मत मागवले होते. या संदर्भात सरकारचे मतही एसीबीला प्राप्त झाले असून; संबंधितांची चौकशी सुरू आहे, असे शपथपत्रात नमूद  आहे. मात्र त्यात पवार यांच्या सहभागाबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. अजित पवार व माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कंपनीला अवैधपणे कंत्राट मिळवून दिले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.