नागपूर - राज्य सरकारने केलेल्या ‘फर्लो’च्या (संचित रजा) सुधारित नियमांना आव्हान देणारी याचिका अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी व राहुल यादव या आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. या प्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकेमध्ये केलेल्या दाव्यानुसार भादंवि कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपीला तीन वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर फर्लो मिळायला हवी. याशिवाय इतर गुन्ह्यांमध्येही फर्लो देण्याची तरतूद आहे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर वरिष्ठ न्यायालयात अपील प्रकरण सुरू असल्यास आरोपीला फर्लो देण्यात येत नाही. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील ७०० आरोपींना या कारणावरून फर्लो नाकारण्यात आला आहे.

अपील १० वर्षे प्रलंबित राहिल्यास संबंधित आरोपीला १० वर्षे संचित रजा घेता येणार नाही. परिणामी सदर तरतूद अन्यायकारक आहे. नियम ३ मध्ये संचित रजा मंजूर करण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. नियम ४(११) मधील तरतूद या तरतुदीविरुद्ध आहे. तसेच नियम ४(११) हा राज्यघटनेतील आर्टिकल २१, १९ व १४ चे उल्लंघन करणारा आहे असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने गृह विभागाचे सचिव, राज्याचे महाधिवक्ता आणि कारागृह अधीक्षकांना दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर मागितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. मिर नगमान अली यांनी बाजू मांडली.

अर्ज करणे कठीण
राज्य सरकारने २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये फर्लोतील काही नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. यानुसार ज्या आरोपींनी त्यांना ठोठावलेल्या शिक्षेविरुद्ध  उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यांना फर्लो देण्यात येत नाही. राज्य सरकारच्या या सुधारित नियमांमुळे अनेक आरोपींना फर्लोसाठी अर्ज करणे कठीण होऊन बसले आहे.