अकोला : नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवरुन अनेक उपाययोजना सुरू आहेत. त्यानंतर सुद्धा जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्यायेवजी वाढत चालले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत दोन हजार ३६५ शेतकऱ्यांनी नापिकी, कर्जाचा वाढता बोजा व शेतमालाला भाव न मिळाल्याने येणारे सुलतानी संकट आदी कारणांच्या विवंचनेतून मृत्यूला जवळ केले आहे. त्यापैकी 1 हजार 26 शेतकरी आत्महत्यांना शासकीय मदतीला अपात्र ठरविण्यात आले आहे, उर्वरित 1 हजार 312 शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांनाच शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. 

शेतीसाठी काढलेले कर्ज, उत्पादन दिसत असले तरी शेतमालाचे खर्चाला न परवडणारे दर, नापिकी व इतर कारणांमुळे त्रस्त झालेले शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे चित्र जिल्ह्यामध्ये आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध कल्याणकारी योजना शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. दर दोन-तीन दिवसांआड एक शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचे सरकारी आकडे सांगत आहेत.

2015 मध्ये शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचा आकडा दोनशेजवळ पोहचला होता. त्यानंतरच्या वर्षांत सुद्धा जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दीडशेच्या खाली पाहायला मिळाले नाही. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात चांगला पाऊस व शेतमालाचे चांगले उत्पादन होते. त्यानंतर सुद्धा दर तीन दिवसांआड एक शेतकरी आत्महत्येची घटना घडली. शेतकरी आत्महत्याचे हे आकडे बघून शेती व शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर असल्याचे लक्षात येते. 

तीन दिवसाआड एक शेतकरी आत्महत्या
2015 मध्ये जिल्ह्यात एक दिवसाआड एक शेतकरी आत्महत्या होत होती. आता हे प्रमाण तीन दिवसाआड एक शेतकरी आत्महत्यावर येऊन पोचले आहे. यंदा जानेवारी ते डिसेंबर 2019 या एक वर्षाच्या काळात 126 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. आत्महत्यांच्या या आकडेवारीमुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांच्या दाव्यांवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

शेतकरी कल्याणकारी योजनांपासून दूरच 
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रेरणा प्रकल्प, बळीराजा चेतना अभियान, अन्न सुरक्षा योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, छत्रपति शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना तथा जिल्हा प्रशासनाच्या दिलासा अभियानाव्यतिरीक्त इतरही योजनांचा यात समावेश आहे, असे असल्यानंतर सुद्धा शेतकरी आत्महत्येच्या घटना कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

कर्जमाफीनंतरही स्थिती ‘जैसे थे’च
शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी मागील सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविली. योजनेअंतर्गत जिल्ह्याती दीड लाखांवर शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानंतर सुद्धा जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढत चालल्या आहेत. 

शेतकरी आत्महतेची वर्षनिहाय स्थिती
वर्ष        पात्र              अपात्र          एकूण
2012      80               98            178
2013      40               96            136
2014      82               74            156
2015      146             49            195
2016      80               75            155
2017      96               71            167
2018      108             34            142
2019       91              16            126
2020       01              ----            -----
(2019 अखेरपर्यंतची 27 प्रकरणे फेरचौकशीत ठेवण्यात आलेली आहेत.)