कोरची : कोरची तालुक्यातील बोटेकसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी तथा तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर समीर बनसोडे यांनी जुलै 2014 पासून दोन्ही ठिकाणी केलेल्या आर्थिक व्यवहाराची व डॉक्टर समीर बनसोडे यांना पाठीशी घालणाऱ्या तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश भंडारी व आता कार्यरत असलेले जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉक्टर शशिकांत शंभरकर यांची विभागीय चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य अनिल केरामी यांनी केली.

एकीकडे शासकीय गाडी वेळेवर मिळाली नाही, म्हणून गावातील गरोदर मातेची काळजी घेणारी शासन नियुक्ती चरवीदंड येथील आशा वर्कर जमना निरगसाय बोगा या गरोदर मातेचा मृत्यू होतो. तर आशा वर्कर व गटप्रवर्तकला फोन करून गाडी न आल्याने मुलेटीपदीकसा येथील कलावती विश्वनाथ कल्लोच्या नवजात बालकाचा घरीच मृत्यू होतो. खाजगी व व्यक्तिगत कामासाठी शासनाची गाडी वापरणारे तालुका वैद्यकीय अधिकारी तथा बोटेकसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर समीर बनसोडे यांच्यावर खाजगी कामासाठी गाडी वापरल्याच्या कारणावरून 52 हजार रुपये डिझेलची रिकवरी शासनाने काढलेली आहे. एकच अधिकारी दोन्ही ठिकाणी काम करीत असताना दोन्ही ठिकाणच्या गाड्या एकाच अधिकाऱ्यांनी कशा काय वापरल्या याची पण चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य अनिल केरामी यांनी केलेली आहे

जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त कोरची तालुक्यातील आरोग्य सेवा पूर्ती  कोलमडली असून शासनाच्या मानव विकास मिशन कार्यक्रम कागदावरच आहे त्यामुळे शासनाचा मूळ हेतूलाच आरोग्य यंत्रणेकडून हरताळ फासला जात 

तालुक्यात आॅगस्ट महिन्यात तीन गरोदर मातांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आरोग्य समस्या ऐरणीवर आहे. तालुक्यातील मोठा झेलिया येथील गरोदर मातेच्या पोटातच बाळ दगावले आणि कालांतराने मातेचा मृत्यू झाला त्यापूर्वी तालुक्यातील दोन सिकलसेल ग्रस्त मातांचा मृत्यू झाला.  या गंभीर घटनाची आरोग्य प्रशासनाने दखल घेऊन विषेश उपाययोजना करण्याची गरज आहे तर काम न करता डॉ समीर बनसोडे, कोडगूल येथील डॉक्टर वासनिक, मानसेवी डॉ चंद्रकांत नाकाडे , मानसेवी डॉ विद्या बोरकर यांनी एक दिवस आपल्या कार्यक्षेत्रात काम न करता त्यांचा पगार जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत शंभरकर यांनी काढून दिला हे पगार काढून देत असताना शशिकांत शंभरकर यांनी आपली भागीदारी घेऊन पगार काढून दिला असल्याचे माहिती समोर आली आहे

गडचिरोली हा आदिवासीबहुल नक्षलग्रस्त जिल्हा असून, विकासापासून कोसो दूर आहे. या जिल्ह्यातील आरमोरी, देसाईगंज, चामोर्शी, गडचिरोली, हे चार तालुके वगळता तर इतर आठ तालुक्यातील दरडोई मानव निर्देशांक उत्पन्न कमी आहे. या तालुक्यातील दरडोई मानव निर्देशांक वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन मानव विकास मिशनअंतर्गत विविध योजना राबवित आहे. विविध विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करून कॅम्पद्वारे जनजागृती करणे गरजेचे आहे. मात्र, हे कोणत्याच विभागात दिसत नाही. तर आरोग्य विभागाने प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला महिन्यातून दोन आरोग्य शिबिर घेऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधी व बालरोग, स्त्रीरोग  हे दोन तज्ञ डॉक्टरांना बोलावून शिबीर घेणे गरजेचे आहे.

आरोग्य विभागाने 2014 पासून प्रति शिबिर अठरा हजार रुपये शासनाकडून अनुदान दिले जाते. तो खर्च दाखवून कागदोपत्री शिबिर झाल्याचे दाखवून लाखो रुपयांचा निधी लाटला असल्याची बाब समोर आलेली आहे. या संपूर्ण विभागाची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांचा मानव निर्देशांक दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी असलेली योजना ही जिल्ह्यातील आरोग्यधिकारी व तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्याच मानव निर्देशांक वाढत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य अनिल केरामी केला असून, या  संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

एकंदरीत आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी शासन लाखो रुपये खर्च करतो. पण कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे व पैसे खाऊ दृष्टिकोनातून तालुक्यातील आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडाला आहे.