नागपूर - मिहान प्रकल्पातील "फर्स्ट सिटी' प्रश्‍न आपसी समझोत्यातून निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती बुधवारी (ता. 22) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात देण्यात आली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. 

फर्स्ट सिटी फ्लॅट ओनर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव विजय ओरके, रसिक फुलझेले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकल्पाचे विकासक असलेल्या एमएडीसीने प्रकल्प तातडीने पूर्ण करून संबंधितांना ताबा द्यावा, अन्यथा पैसे परत करावे. तसेच विजया बॅंकेची लिलावासंदर्भातील नोटीस रद्द करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, मिहानमधील 31 हेक्‍टर जागेत फर्स्ट सिटी प्रकल्प एमएडीसीने स्वत: सुरू केला होता. रिटॉक्‍स बिल्डरशी करार करून दोन वर्षांत प्रकल्पाची कामे पूर्ण करून ग्राहकांना फ्लॅटचा ताबा देण्याचे निश्‍चित झाले होते. एमएडीसीने ग्राहक आणि स्टेट बॅंकेसोबतही "ट्रायपार्टी' करार केला. करारानुसार कोणत्याही कारणाने प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास बॅंक आणि ग्राहकांचे संपूर्ण पैसे व्याजासह परत करण्याची ग्वाही दिली होती. 

दरम्यान, बिल्डरने प्रकल्पासाठी विजया बॅंकेकडून कर्ज घेतले. वेळेत प्रकल्पाची कामे पूर्ण न झाल्याने 2012 मध्ये एमएडीसीने बिल्डरसोबत झालेला करार रद्द केला. यानंतर संबंधित ग्राहकांनी फ्लॅटचा ताबा मिळविण्यासाठी एमएडीसीकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. दुसरीकडे कर्जाच्या रकमेची परतफेड न झाल्याने विजया बॅंकेने जमिनीचा ई-लिलाव करण्यासंदर्भात नोटीस जाहीर केली. 

याविरुद्ध, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या मते, संबंधित मालमत्ता एमएडीसीची असून बिल्डरसोबतचा करारदेखील रद्द झाला. यामुळे बिल्डरने ज्या बॅंकेकडून कर्ज घेतले त्या बॅंकेला संपत्तीच्या लिलावाचे अधिकारच नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा, ऍड. तेजस देशपांडे यांनी बाजू मांडली.