अकोला : जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागातर्फे राबविली जाणारी शेळी गट वाटप योजनेसाठी शासनाकडून प्राप्त दोन कोटीचा निधी योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्याने शासनाकडे परत करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे १० टक्के लाभार्थी हिस्सा भरूनही लाभ न मिळाल्याने लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावे व नागरिकांचे उत्पन्नाचे स्‍त्रोत वाढावे या उद्देशाने राज्य सरकार ग्रामीण भागात विविध योजना राबवित आहे. त्याच अनुषंगाने दुग्धव्यवसायाच्या माध्यामातून स्वयंराेजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून शेळी गट वाटप योजना राबविण्यात आली होती.

वैयक्तिक लाभाच्या या याेजनांसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या पशुंसवर्धन विभागातर्फे अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ही योजना प्रस्तावित हाेती. यात १० शेळी व एक बाेकूड देण्याचे प्रस्तावित हाेते. त्यासाठी शासनस्तरावरून सन २०२१-२२ साठी पाच काेटीचा निधी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला मंजूर करण्यात आला होता.

त्यातून जिल्ह्यातील ८५२ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. पैकी ३६४ लाभार्थ्यांची त्यांचा १० टक्के लाभार्थी हिस्साही भरला हाेता. या योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वीच योजनेची दाेन वर्षांची मुदत संपल्यामुळे निधी शासनाकडे परत करण्याची वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर आली आहे.