यवतमाळ - 'विना सहकार, नाही उद्धार' हे ब्रीदवाक्‍य घेऊन जन्माला आलेल्या सहकार चळवळीला घरघर लागली आहे. शासनाकडून कोट्यवधींचे अनुदान घेऊन राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या सुरू झालेल्या नाहीत. अशा सूतगिरण्या अवसायनात काढण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960मधील कलम 120 मध्ये सहकारी संस्थांच्या अवसायनाची कार्यपद्धती नमूद आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार निबंधक कलम 83 अन्वये चौकशी, कलम 84 अन्वये निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षकांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अवसायनाची कार्यवाही करता येते. समाधानकारक प्रगती न केलेल्या सहकारी सूतगिरण्या अवसायनात काढण्याचा निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. ज्या सूतगिरण्यांनी शासकीय भागभांडवल अंतिम हप्ता, अल्प रकमेच्या हप्त्याची मागणी केली नाही, शासनाने यापूर्वी भागभांडवल देऊनही गिरणी उत्पादनाखाली आलेली नाही, अशा संस्थांवर अवसायनाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

सूतगिरणीकडे असलेली जमीन विकून शासनाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय 15 टक्के भागभांडवल देऊन एक वर्ष झाल्यानंतरही एकूण प्रकल्प अहवालाच्या 33 टक्के काम केले नाही. 30 टक्के भागभांडवल देऊन दोन वर्षे झाल्यानंतर 66 टक्के काम केले नाही. पूर्ण भागभांडवल देण्यात येऊन चार वर्षे झाले तरी उत्पादनाला सुरुवात झालेली नाही, अशा सूतगिरण्या अवसायनात घेण्यात येणार आहेत.

सहा महिन्यांचा अल्टिमेटम
सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवलाच्या कामकाजात प्रगती करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अल्टिमेटम देण्यात आलेला आहे. या कालावधीत प्रगती न झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्याचा इशाराही देण्यात आलेला आहे.

लेखापरीक्षण आवश्‍यक
ज्या सहकारी सूतगिरण्यांचे लेखापरीक्षण झालेले नाही त्यांना तातडीने तीन महिन्यांत लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार आहे. लेखापरीक्षणात गंभीर त्रुटी आढळल्यास अवसायनाची कुऱ्हाड त्यांच्यावर कोसळणार आहे. त्यामुळे सहकारक्षेत्रातील नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.

सहकारी सूतगिरण्या 2016 2017 (31 मार्च)
संख्या - 278 281
सुरू असलेल्या - 68 67
तोट्यातील गिरण्या - 60 63