नागपूर - गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नवीन इमारत आणि कर्मचाऱ्यांच्या रहिवासी गाळ्यांसाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात निधी मंजूर करा. त्यासाठी सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत असे, निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालय 27 फेब्रुवारी 2011 रोजी सुरू झाले. वर्षागणिक न्यायालयातील प्रकरणे, वकिलांची संख्या वाढली. मात्र, त्यातुलनेत सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे गैरसोय निर्माण झाली आहे. आजघडीला न्यायालयात 225 वकील कार्यरत आहेत. वाढलेली प्रकरणांची संख्या पाहता जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रस्तावित नवीन इमारतीसाठी भूखंडाची आवश्‍यकता आहे. यासाठी 30 हजार चौरसमीटरचा भूखंड मिळावा आणि नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान हिवाळी अधिवेशनात निधी मंजूर झाल्यास नवीन वर्षाच्या जानेवारीपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करता येईल असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच, या आदेशाची प्रत मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव यांना पाठविण्यात यावी असे सांगितले.

याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. रवींद्र पांडे तर शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.

प्रस्ताव प्रलंबित
नवीन इमारतीच्या प्रस्तावाला विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांची मंजुरी दिली आहे. सध्या प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पडताळणीनंतर हा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे व त्यानंतर वित्त विभागाकडे पाठविला जाईल. तसेच, बांधकामाचा खर्च पाच कोटी रुपयांवर असल्यामुळे हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीसमक्ष सादर केला जाणार आहे.