नागपूर : रस्त्यांवरील खड्डे आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांना जबाबदार कंत्राटदार, विविध विभागांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करावी. तसेच, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. या प्रकरणी पोलिस प्रशासन आणि महापालिकेला कठोर शब्दांमध्ये उच्च न्यायालयाने खडसावले. शहरातील खंड्ड्यांच्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. 
मागील सुनावणीमध्ये या अपघाताला जबाबदार कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश पोलिस प्रशासनाला दिले होते. यावर, गुरुवारच्या सुनावणीमध्ये पोलिस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय यांनी शपथपत्र दाखल केले. या शपथपत्रानुसार, एप्रिल 2019 पासून शहरातील खंड्ड्यांमुळे 22 अपघात झाले. यामध्ये, एकाचा मृत्यू झाला असून, 28 जण जखमी झाले आहेत. या प्रकरणात संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांविरोधात भादंवि कलम 166, 283, 217 आणि 304-ए नुसार गुन्हे दाखल केल्या जाऊ शकतात. तसेच, वाहतूक विभाग आणि वाहतूक उपायुक्तांनी पत्रव्यवहार करून महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महामेट्रो आणि संबंधित इतर विभागांना खड्डे बुजविण्याच्या सूचनासुद्धा दिल्या होत्या. मात्र, त्यावर अंमलबजावणी झाली नसल्याचे नमूद केले. आजवर किती कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविले, याचा उल्लेख पोलिस प्रशासनाने शपथपत्रामध्ये केला नाही. यावर, उच्च न्यायालयाने खेद व्यक्त केला. या 22 अपघातांच्या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांविरोधात खटला दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याबाबतची माहिती पुढील 10 ऑक्‍टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये पोलिस प्रशासनाला द्यायची आहे. न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.