नागपूर : सर्व सरकारी विभागांमध्ये बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारावर राखीव प्रवर्गातील जागांवर नोकरी मिळविणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (शुक्रवार) दिले. डिसेंबर 2019पर्यंत ही कारवाई करून या सर्वांच्या जागेवर पात्र उमेदवारांच्या नियुक्‍त्या करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
या आदेशांमुळे जातीच्या बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी व अन्य प्रवर्गात नोकरी प्राप्त करून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. राज्यात राखीव प्रवर्गातील जागांवर नोकरी करणारे जवळपास 63 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. यातील 12 हजार कर्मचाऱ्यांचा दावा जात वैधता पडताळणी समितीने नाकारला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे, अशांचा यामध्ये समावेश करू नये. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कालबद्ध पद्धतीने हे काम पूर्ण करावे. तसे झाले नाही तर मुख्य सचिवांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
"ऑर्गनायझेशन फॉर द राइट्‌स ऑफ ट्रायबल'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून हटविण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने 5 जूनला अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईपूर्वी राखीव प्रवर्गात नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत एक उपसमिती स्थापन करून अहवाल येईपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नोकरीतून न काढण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नव्हे तर खुल्या प्रवर्गात नोकरीमध्ये कायम राहण्याची संधीही या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा या अध्यादेशाचा विरोध केला. त्यावर आज न्यायालयाने आदेश दिले. न्या. भूषण गवई आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. राष्ट्रीय हलबा जमात महामंडळाच्या वतीने ऍड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.
कामाचा ताण वाढला असता
याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीरंग भांडारकर यांनी सरकारचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे, असे म्हटले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची तत्काळ अंमलबजावणी केली तर राज्यात मोठ्या प्रमाणात सरकारी विभाग रिकामे होतील. कामाचा ताण वाढेल. अशात सरकारने अध्यादेशाच्या माध्यमातून या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बाहेर करण्याचे नियोजन केले होते, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अनील मार्डीकर यांनी केला.