नागपूर - अमरावती जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्रशासकीय बदली करताना समुपदेशन प्रक्रियेत तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने "जैसे थे‘चे आदेश दिले. याप्रकरणी न्यायमूर्तिद्वय वासंती नाईक आणि स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या करताना 15 मे 2014 च्या शासन निर्णयाने मार्गदर्शक तरतुदी विहीत केले. त्यानुसार बदलीसाठी पात्र शिक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी जिल्हास्तरावर प्रकाशित करण्यात आली. त्यावर हरकत दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा अवधी देणे बंधनकारक असताना चार दिवसातच अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली. शिक्षकांना आपल्या सोयीनुसार शाळा निवडता यावी म्हणून समुपदेशनाच्या दोन दिवस आधी रिक्त आणि संभाव्य रिक्तपदांची यादी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसे न करता समुपदेशनाच्या वेळी अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.

यामध्ये प्रथम गैरआदिवासी भागातील यादी प्रसिद्ध करीत आदिवासी भागातील शिक्षकांचे समुपदेशन केले. त्यानंतर त्याच दिवशी दुपारी गैरआदिवासी भागातील शिक्षकांचे आदिवासी भागात समुपदेशन करण्यात आले. रिक्त जागांची माहिती वेळेवर दिल्याने विकल्प देता आले नाही. यामुळे मनाप्रमाणे शाळा निवडता न आल्याने समुपदेशनाचा उद्देशच पूर्ण न होता तो एक देखावा ठरला. यामुळे व्यथित झालेल्या 81 शिक्षकांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर न्यायालयाने समुपदेशनामधील तरतुदींचे उल्लंघन विचारात घेता शासन तसेच अमरावती जिल्हा परिषदेला नोटीस काढत प्रकरणात "जैसे थे‘चे आदेश दिले. याचिकाकर्ते शिक्षक हे अद्याप पूर्वीच्याच शाळांवर कार्यरत आहेत. त्यांना प्रत्यक्ष बदली आदेश निर्गमित न झाल्याने दोषपूर्ण बदल्यांप्रकरणी त्यांना दिलासा मिळाला आहे. पुढील सुनावणी 12 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.