नागपूर - महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून १९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी स्थापना झालेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी नव्याने तयार करावी,  ही यादी सर्व भाषांमधील वर्तमान पत्रांमध्ये प्रकाशित करून नव्याने आक्षेप मागवावा व त्यावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने दिले. 

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील अतिक्रमणाच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. सुनील शुक्रे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे महिनाभरापासून धडपडत असलेल्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महापालिकेने रस्त्यांसह खुल्या जागांवरील सरसकट सर्व धार्मिक स्थळांना अनधिकृत ठरविले होते. त्याची यादीही न्यायालयात सादर केली होती. त्यामुळे मोठा जनक्षोभ निर्माण झाला होता. महापालिकाच नव्हे तर केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने सर्व रोष भाजपवर व्यक्त होऊ लागला होता. 

न्यायालयाने एक मे १९६०च्या नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांना नियमित करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला एक महिन्यात मंजुरी देण्यास सांगितले आहे. ‘ए’ श्रेणीतील धार्मिक  स्थळांना नियमित करावे. ‘ब’ श्रेणीतील जे पाडणे आवश्‍यक आहे त्याच धार्मिक स्थळांना पाडावे. मात्र ते पाडण्यापूर्वी राज्यस्तरीय समितीची एक महिन्यापूर्वी परवानगी घेण्यात यावी. ‘क’ श्रेणीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांना दुसऱ्या जागेवर स्थानांतरित करण्यात यावे. स्थानांतरण तीन महिन्याच्या आता पूर्ण करण्यात यावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने उपरोक्‍त सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आक्षेप मागवावे, तीन महिन्यांच्या आत त्यावर सुनावणी घ्यावी तसेच धार्मिक स्थळे पाडण्यापूर्वी राज्यस्तरीय समितीची परवानगी घ्यावी असेही आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

याचिकाकर्ता मनोहर खोरगडे यांच्या वतीने ॲड. फिरदोस मिर्जा, मंदिर समितीच्या वतीने ॲड. अनिल किल्लोर, सुधार प्रन्यासच्या वतीने ॲड. एस. के. मिश्रा, महापालिकेच्य वतीने ॲड.  सुधीर पुराणिक तर राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. 

२००९ नंतरच्या स्थळांविरोधात कारवाई
उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि सुधार प्रन्यासला २९ सप्टेंबर २००९ नंतर अनधिकृत स्थापन झालेल्या धार्मिक स्थळांच्या विरोधात कारवाई सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.  त्यापूर्वीची स्थळे हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने विस्तृत दिशानिर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.