नागपूर - सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीवर देखरेखीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याच्या न्यायालयाच्या पवित्र्यानंतर राज्य सरकार नरमले आहे. या समितीची स्थापना न करता चौकशीचा सद्यःस्थिती अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती गुरुवारी राज्य सरकारने न्यायालयाला केली.

सिंचन गैरव्यवहाराशी संबंधित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यासाठी नावांची शिफारस करण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना दिला होता. त्यानुसार आज याचिकाकर्त्यांनी जे. एन. पटेल आणि आर. सी. चौहान या दोन निवृत्त न्यायाधीशांची नावे सुचवली. तसेच, समितीची कार्यप्रणाली कशी असेल, या संदर्भातही काही बाबी सुचविल्या. मात्र, त्याचवेळी राज्य सरकारच्या वतीने समितीची स्थापना करू नये, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. पोलिस महासंचालक (एसीबी) यांच्या देखरेखीत सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे.
अशात या समितीची स्थापना करण्याची गरज नाही. चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरच सरकार कारवाई करीत असून, स्वतःहून कुठलेही पाऊल उचलले नाही, असा युक्तिवाद करून याचिकाकर्त्याने सरकारच्या भूमिकेला विरोध दर्शवला. या प्रकरणात सद्यःस्थिती अहवालाची प्रतीक्षा करावी आणि त्यावर समाधान झाले नाही तरच समिती स्थापन करण्याचा विचार व्हावा, अशी विनंती मुख्य सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी केली. न्यायालयाने मात्र एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.