नागपूर : राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार असून, शासकीय सेवेतील अनेक पदे रिक्त आहेत. शासनाकडून नवी भरती होत नसून रिक्त पदांवर तसेच अनेक शासकीय प्रकल्पात पेन्शनधारी, सेवानिवृत्तांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घेण्यात येते. या निवृत्तांना पेन्शनसोबत पगार मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारी कमी होणार कशी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
शासन सेवेतील दीड लाखांवर पदे रिक्त आहेत. महामंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था लक्षात घेता हा आकडा दोन लाखांच्या पुढे असल्याचे सांगण्यात येते. नुकतेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार देशातील बेरोजगारीचा दर मागील दशकाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. तसेच हजारो उद्योग बंद पडल्याची कबुलीही केंद्राच्या मंत्र्यांकडून देण्यात आली. नोकरी मिळत नसल्याने सुशिक्षित युवक हताश, निराश होत असल्याचे सांगण्यात येते. राज्य शासनातर्फे गेल्या काही वर्षांत पाहिजे त्या प्रमाणात नोकरभरती केलेली नाही. उलट सेवानिवृत्त झालेल्यांनाच पुन्हा सेवेत घेण्यात येत आहे. अनुभवी असल्याने त्यांची सेवा घेण्यात येत असल्याचे कारण पुढे केले जात असले तरी केवळ मर्जीतील अधिकाऱ्यांना संधी देण्यात येत असल्याचा अरोप होत आहे. विशेष म्हणजे या सेवा घेण्यात येत असलेले सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पेन्शनही लागू आहे. त्यामुळे त्यांना दुपटीने सरकरी रक्कम मिळत आहे. अनेक शासकीय प्रकल्प, पीपीपी तत्त्वावरील प्रकल्पात स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांचा भरणा आहे. एकीकडे युवकांना संधी देण्याच्या भाषेचा वापर होत असताना दुसरीकडे 50 वर्षांवरील स्वेच्छानिवृत्तीधारकांना संधी दिली जात आहे. या स्वेच्छानिवृत्तीधारकांनाही पेन्शन लागू आहे. दुसरीकडे सुशिक्षित युवकांना रोजगाराची संधीच मिळत नाही. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या कमी होणार कशी, हा प्रश्‍न आहे.