नागपूर : काटोल विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात यावी व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, यासाठी काही इच्छुकांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली. यामुळे बाशिंग बांधून असलेल्या इच्छुकांची निराशा झाली असून, दुसरीकडे अनेकांना दिलासाही मिळाला आहे.
काटोलचे आमदार डॉ. आशीष देशमुख यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ही जागा रिक्‍त झाली आहे. निवडणूक आयोगाने लोकसभेसोबतच पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सहा महिन्यांसाठी निवडणूक घेऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. तसेच नियमानुसार जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक होते. मात्र, आयोगाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावाही केला होता. यावर बराच युक्तिवाद झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने केलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची अधिसूचना रद्द ठरविली आहे.
काटोल पोटनिवडणुकीसाठी 11 एप्रिलला लोकसभेसोबतच मतदान होणार होते. मात्र, काटोल पंचायत समितीचे अध्यक्ष संदीप सरोदे यांनी न्यायालयात पोटनिवडणुकीला आव्हान दिले. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती दिली. सोमवारी या प्रकरणावरील अंतिम निर्णय न्यायालयाने जाहीर केला. काटोल विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक झाली तर निवडून येणाऱ्या सदस्याला एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधी मिळेल. त्यामुळे कार्यक्रम ठरवण्यापूर्वी मुख्य राजकीय पक्ष, प्रशासनाशी सल्लामसलत करणे अपेक्षित होते. परंतु, निवडणूक आयोगाने एकाही भागधारकाचे मत जाणून न घेता पक्षपाती निर्णय घेतला, या शब्दांत ताशेरे ओढून निवडणूक घेण्याचा 10 मार्चचा निर्णय व 18 मार्चची अधिसूचना न्यायालयाने रद्द ठरवली. या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेण्यासाठी आयोगाला संपूर्ण कार्यक्रम नव्याने आखावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. यास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.