नागपूर- मुंबईसह ठाणे पालघर परिसरातील कलेक्टर जमिनीवरील कोळीवाड्यातील राहत्या घरांच्या जागा सातबारा वर रहिवाशांच्या नावावर करण्यात येतील अशी घोषणा विधानसभेत आज महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.  त्याचवेळी मासे सुकविण्याच्या जागाही अन्य कोणत्या कामासाठी वापरण्यात येणार नाही असेही त्यांनी जाहीर केले.

मच्छिमारांच्या धंद्यासाठी म्हणजेच जाळी सुकविणे, जाळी विणणे, मासे सुकविणे, बोटी शाकारणे, बोटी दुरुस्त करणे याकरिता मच्छिमारांच्या वसाहती लगत किंवा गावालगत मोकळी जागा असणे अत्यावश्यक असल्याने मच्छिमारांच्या धंद्यासाठी सुध्दा त्यांच्या गावांलगत, वसाहतीलगतच्या सोयीस्कर खुल्या जागा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 22 अन्वये तरतुदीनुसार विहित करण्यात हरकत नसावी असा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र मच्छिमारांच्या धंद्याच्यादृष्टीने गरज असलेल्या मोकळया जागांचे वाटप अन्य कारणासाठी मोठया प्रमाणावर होत असल्याचे कारण दाखवून सदर जागा मच्छिमारांना वापर करण्यास शासनाकडून विरोध होत आहे. यामुळे मच्छिमार धंद्यावर होत असलेला विपरित परिणाम होत आहे. यासह कोळीवाड्यातील घरांच्या जागांचा व कोळीवाड्यांतील प्रश्नाकडे लक्षवेधीत मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अॅ‍ड. आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या डीमार्केशन सुरु असून कोळीवाड्यातील राहत्या घरांच्या जागा त्यात्या रहिवाशांच्या 7/12 वर करण्यात येतील तसेच ज्या जागा मासे सुकवण्यासाठी आणि जाळी विणण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत त्या जागा अन्य कोणत्याही कामासाठी वापरण्यात येऊ नये अशा सूचना सर्व जिल्हाधिका-यांना देण्यात येतील असे त्यांनी जाहीर केले.

मुंबईत सुमारे 40 कोळीवाडे असून त्यातील 36 कोळीवाडे हे कलेक्टर च्या जमिनीवर आहेत. या कोळीवाड्यांचे आज पर्यंत सीमांकन झाले नाही. मुंबईचा नवा विकास आराखडा तयार होण्यापूर्वीच याचे सीमांकन करा अशी आग्रही मागणी गेली 4 वर्षे आमदार आशिष शेलार यांनी लावून धरली. त्यानुसार आता कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यास महसूल विभागाने सुरवात केली आहे. आज महसूल मंत्र्यांनी राहत्या घराची जागा रहिवाशांच्या नावावर करण्याचा निर्णय जाहीर केला यामुळे मुंबईतील सुमारे अडीच ते तीन लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.