नागपूर - मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत मराठा आणि ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण द्या, अशी मागणी मराठा समाजातर्फे करण्यात आली, तर ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी केल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामाला आयोगच जबाबदार राहील, असा इशारा ओबीसींतर्फे देण्यात आला. यावेळी जय शिवाजी आणि जय ओबीसी अशी घोषणाबाजीही करण्यात आली. 

रविभवन येथे सुनावणी घेतली. यावेळी सव्वाशेच्या जवळपास संघटना, लोकांनी आक्षेप, सूचना आयोगापुढे मांडल्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्यासह तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख, सदस्य प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ, प्रा. राजाभाऊ करपे, डॉ. भूषण व्ही. कर्डिले उपस्थित होते.

मराठा समाज
मराठा समाजातील सर्व लोक सधन नाहीत. शिक्षणाचा टक्काही कमी आहे. उच्चशिक्षितांची संख्या अत्यल्प आहे. नोकरीतही प्रमाण फारसे नाही. यामुळे समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यावे. क्रिमिलेअरचीही अट घातल्यास हरकत नाही. मराठा समाजातर्फे शिवछत्रपती मराठा समाज, सकल मराठा समाज, राजमाता जिजाऊ वैद्यकीय मराठा प्रतिष्ठान, क्षत्रिय मराठा परिषद, मराठा महासंघ, मराठा महिला मंच, मराठा पारिवारिक मंडळ, मराठा समन्वय मंच, आम्ही मराठा संघ, शिव कल्याण राजा प्रतिष्ठान यांच्यासह विलास वाघ, विजय भोसले, गुणवंत वाघ, डॉ. सुनील गायकवाड, प्रशांत मोहिते, राजीव मोहिते, दर्शना भोसले, राजा जाधव, वैभव जगताप, लता आंभोरे, अविनाश घोगले, शशी किरपाने, गुणवंत माने, हर्षवर्धन मोहिते आदींनी मत मांडले. 

ओबीसी समाज
ओबीसी समाजात शेकडो जातींचा समावेश आहे. सध्या दिलेले आरक्षण अपुरे आहे. त्याचा फारसा फायदा होत नाही. त्यात मराठ्यांना वाटेकरी करण्यात येऊ नये. तसे केल्यास भविष्यात होणाऱ्या गंभीर परिणामाला आयोग जबाबदार राहील. ओबीसी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा, अ. भा. विश्‍वकर्मा महासभा, युवा कोसरे कलार समाज, युवा स्वाभिमान, कुणबी समाज, अखिल भारतीय माळी समाज मंडळ, महात्मा फुले समता परिषद, विदर्भ तेली समाज महासंघ, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, ऑल इंडिया अंजारा सेवासंघ, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिती आदींनी निवेदन दिले.