नागपूर - उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत मराठा आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतही मराठा आरक्षण लागू होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. तशा हालचाली आयोगस्तरावर सुरू असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.    

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. या संदर्भात आयोगही नियुक्त करण्यात आला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात राणे समितीच्या शिफारशींवरून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले होते. तसा अध्यादेशही काढण्यात आला होता. आव्हानानंतर न्यायालयाचे हे आरक्षण बेकायदा ठरविले. त्यानंतर आता विद्यमान फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासाठी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल घेतला. आयोगाचे अध्यक्ष गायकवाड यांच्या अहवालावरून मराठा समाजाला नोकरीत १३; तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे दोन्ही क्षेत्रांत मराठा समाजाला फायदा होणार आहे. निवडणुकीतही आरक्षण लाभ मिळणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीसोबत इतर मागासवर्गाला (ओबीसी)सुद्धा आरक्षणाचा लाभ आहे; तसेच महिलांसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित आहेत. मराठा समाजाला आरक्षित निश्‍चित झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही याला लाभ मिळणार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या वर्षाच्या शेवटी किंवा पुढील वर्षी होण्याची शक्‍यता आहे. या निवडणुकांमध्ये याचा समावेश होण्याची शक्‍यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे याबाबत विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. न्यायालयाने आरक्षणाबाबत वेगवेगळे निकष लावल्याने निवडणुकीत किती टक्के आरक्षण निश्‍चित करण्यात येईल, हेच पाहणे महत्त्वाचे आहे.