नागपूर - बाजोरिया कंपनीला सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवून देण्यात माजी उपमुख्यमंत्री व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष अजित पवार यांची काय भूमिका होती, हे तपासले जात आहे. नांदुरा (बुलडाणा) येथील जीगाव सिंचन प्रकल्पासह इतरही प्रकल्पांचे कंत्राट बाजोरिया कंपनीला देण्यात आले होते. 

बुलडाणा येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक शैलेश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. जाधव यांच्या प्रतिज्ञापत्रात एकाच प्रकल्पाची माहिती देण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले.

बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शनकडील जीगावसह इतर तीन प्रकल्पांच्या चौकशीवरही येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. या आदेशाचे पालन न झाल्यास पुढील कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात कंत्राटदार अतुल जगताप यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. पवार व कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून कंपनीला सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवून दिली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पवार यांची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.

त्यामुळे ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. निविदा मंजूर करणे, मोबीलायजेशन ॲडव्हान्स देणे व कार्यादेश काढणे यात पवार यांची भूमिका तपासली जात आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीधर पुरोहित, अजित पवार यांच्यातर्फे ॲड. प्रसाद ढाकेफाळकर आणि बाजोरिया कंपनीतर्फे ॲड. ए. वाय. साखरे यांनी बाजू मांडली.