नागपूर - संपात सहभागी होणे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना चांगलेच महागात पडणार आहे. याकरिता एका वर्षाचा कारावास भोगावा लागू शकतो. तसेच दोन हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. या संदर्भातील नवीन कायदा अध्यादेशाच्या माध्यमातून लागू केला आहे. या कायद्यानुसार संपाकरिता चिथावणी देणारे आणि त्यास आर्थिक रसद पुरविणाऱ्यांना एका वर्षाचा कारावास आणि दोन हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. संप हा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून घेण्यासाठी महत्त्वाचे शस्त्र आहे. त्यामुळे शासनाचा हा नवीन कायदा कर्मचाऱ्यांचे शस्त्रच मोडीत काढण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत असल्याने यावरून वादंग निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

महाराष्ट्र अत्यावश्‍यक सेवा परीरक्षण अधिनियम-२०१७ असे यास नाव देण्यात आले आहे. शासन  किंवा मालकाकडून न्याय मिळवून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून संपाच्या शस्त्राचा उपयोग करण्यात येतो. या शस्त्राच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी अनेक न्याय हक्‍काच्या मागण्या पदरात पाडून घेतल्या. मात्र, या संपामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न शासनाचा असल्याचे दिसते. 

या कायद्यानुसार लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्‍यक वाटल्यास अत्यावश्‍यक सेवेतील संपास मनाई करण्याचा आदेश शासनाकडून निर्गमित करण्यात येईल. आदेशानंतर संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका वर्षाचा कारावास, दोन हजार दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षेस सामोरे जावे लागेल. त्याचप्रमाणे शासनाच्या आदेशाविरोधात जाऊन टाळेबंद करणाऱ्या कंपनीच्या मालकासही एक वर्ष कारावास किंवा दोन हजार रुपये किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेस सामोरे जावे लागेल.

विनावॉरंट अटक
महाराष्ट्र अत्यावश्‍यक सेवा परिरक्षण अधिनियम-२०१७ अंतर्गत अपराध केल्याच्‍या संशयावरून पोलिस विनावॉरंट संबंधित व्यक्तीस अटक करू शकतील.