नागपूर, ता. 3 ः राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत सोमवारीपेठेत एकमेव रुग्णालय आहे. परंतु, या रुग्णालयात कामगारांच्या आरोग्य सुविधांसाठी पुरेसे डॉक्‍टर नाहीत. आधुनिक यंत्र नसल्याने येथील वैद्यकीय सुविधांसाठी खासगी रुग्णालये संलग्न केली आहेत. सोमवारीपेठसह इतरही डिस्पेन्सरीतून पाठविलेली 800 रुग्णांची 50 लाखांची वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची बिले मंजूर आहेत. दीड ते दोन वर्षांपासून अनुदान मिळाले नसल्याने आठशे कामगार हवालदिल आहेत. कर्मचारी राज्य विमा योजना 1952 मध्ये अमलात आली. सुरुवातीपासून तर आतापर्यंत कामगारांच्या दरमहा वेतनातून 100 रुपयांमागे मालकाचे 4.75 पैसे, तर कामगाराचे 1.75 पैसे असे एकूण 6.50 पैसेप्रमाणे कपात होते. 21 हजार रुपयांपर्यंत दरमहा वेतन असलेल्या कामगारांना सध्याच्या योजनेचा लाभ घेता येतो. नागपूर विभागात सुमारे दीड लाख विमाधारक कामगार आहेत. त्यांच्या उपचाराची जबाबदारी राज्य कामगार विमा योजनेच्या सोमवारीपेठेतील रुग्णालयावर आहे. मात्र, हे रुग्णालय मरणासन्न अवस्थेत आहे. यामुळे कामगार व त्यांचे आई, वडील, पत्नी व मुले यांना खासगीतील संलग्न रुग्णालयात उपचार घेण्याची मुभा आहे. खासगीत उपचारानंतर वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती केली जाते. नागपूर विभागात 16 डिस्पेन्सरी आहेत. येथे नोंदणीनंतरच कामगारांना खासगीत उपचार केलेल्या बिलांची प्रतिपूर्ती केली जाते. सोमवारीपेठेतील डिस्पेन्सरीतून जानेवारीपर्यंत 800 कामगारांचे क्‍लेम ईसआयसीकडे पाठवण्यात आले. क्‍लेम मंजूर झाले, परंतु अनुदानाची रक्कम न आल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून 800 कामगार वैद्यकीय बिलापासून वंचित आहेत. पाच हजारांवर कामगारांचे अडीच कोटींपेक्षा अधिक रुपये थकीत असल्याची माहिती आहे.
शल्यचिकित्सकांचा अभाव
कामगार रुग्णालयांची अवस्था वाईट आहे. कामगारांच्या वेतनातून रक्कम कपात केल्यानंतरही त्यांना हक्काच्या आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. येथे शल्यचिकित्सक नाही. यामुळे शस्त्रक्रिया होत नाही. रिक्त पदांमुळे अनेक कामे खोळंबली. औषधांचा तुटवडा, यंत्रसामग्रीचा अभाव यामुळे रुग्णांमध्ये असंतोष आहे. कामगार रुग्णालयांना आता कुणी वाली नसल्याचे आरोग्य विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.