नागपूर - महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या नवीन प्रभाग पद्धतीच्या अधिसूचनेचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. यामुळे अधिसूचनेला विरोध करणाऱ्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने एका आठवड्यात सुधारणा करावी आणि त्यावर राज्य सरकारने दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करावे, असे निर्देश बुधवारी (ता. 25) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. यामुळे प्रभाग पद्धतीला दिलेले आव्हान अद्याप कायम आहे.

चार सदस्य प्रभाग रचना, नगर परिषद आणि नगरपंचायतीमध्ये थेट अध्यक्ष निवडण्यासाठी राज्यपालांनी "महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहत' कायद्यात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश 19 मे 2016 रोजी काढला. अध्यादेशाची मुदत सहा आठवड्यांपर्यंत होती. मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांनी 30 ऑगस्ट 2016 रोजी अध्यादेश पुन्हा प्रवर्तित केला. याला आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 जानेवारी 2017 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार एकाच विषयामध्ये राज्यपालांना वारंवार अध्यादेश काढता येत नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. यामुळे राज्यपालांनी प्रवर्तित केलेला 30 ऑगस्टचा अध्यादेश अवैध असून त्यानुसार घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्यपालांनी काढलेल्या अधिसूचनेचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्याची माहिती देत त्याची प्रत न्यायालयासमक्ष हजर केली. मात्र, अधिसूचना अवैध असल्याने त्यावरून निर्माण झालेला कायदादेखील अवैध ठरत असल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. याची दखल घेत याचिकेमध्ये सुधारणा कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. नितीन मेश्राम आणि ऍड. शंकर बोरकुटे यांनी तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.