नागपूर - राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मिहान-सेझ प्रकल्पाचा फुगा फुटला. येथे जागा देण्यात आलेल्या १०२ कंपन्यांपैकी केवळ ३५ कंपन्याच सुरू असल्याचे विदारक वास्तव पुढे आले आहे. उर्वरित ६७ कंपन्या कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. लाखो रोजगार मिळतील, असे स्वप्न दाखविलेल्या या प्रकल्पात गेल्या पंधरा वर्षांत फक्त  साडेदहा हजार लोकांनाच रोजगार मिळाला आहे.  

विदर्भाचा चेहरा-मोहरा बदलविला जाईल, असा आभास निर्माण करीत २००२ मध्ये मिहान-सेझ प्रकल्पाची घोषणा झाली. त्यासाठी शेतकऱ्यांसह भूखंडधारकांची मिळून तब्बल २९६२.५२ हेक्‍टर खासगी जमीन संपादित करण्यात आली. या जमिनीपोटी देण्यात आलेला मोबदला  भिन्न-भिन्न व अत्यल्पदेखील होताच. मिहानग्रस्त न्यायालयात लढादेखील देत आहेतच. पण एवढ्या जमिनी दिल्यानंतरही त्या तुलनेत प्रकल्पात सुरू झालेल्या कंपन्यांची स्थिती भीषण आहे.

मिहान-सेझ प्रकल्पात आतापर्यंत १०२ कंपन्यांनी जमीन घेतली आहे. त्यापैकी ६७ कंपन्यांनी एकतर कामच सुरू केले नाही अथवा अलीकडेच त्यांना जागा देऊनही अद्याप काम सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. तर दोन कंपन्या अशा आहेत की ज्या सुरू झाल्या होत्या. पण, अचानक त्यांनी आपले शटर डाऊन केले. यामधील डीएलएफ या कंपनीने २००८ नंतरच्या मंदीत बांधकाम थांबवले. त्यानंतर ते आलेच नाहीत. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेऊन  २०१५-१७ या दोन वर्षांच्या कालावधीत १७ नवीन कंपन्यांनी जागा घेतली. त्यातील फक्त पतंजली आणि प्लेनटेक या कंपन्यांचे काम सुरू झालेले आहे. 

१५ कंपन्यांनी अद्याप प्रकल्प सुरू करण्याचे स्वारस्य दाखविलेले नाही. गेल्या वर्षभरापासून मात्र या प्रकल्पात फक्त पाच नवीन कंपन्यांनी  जागा घेतली आहे. 

त्यात ब्ल्यू कन्सल्टिंग, हॉटेल इंडिया सोल्यूशन्स, प्लेनम टेक, आर को या कंपन्यांचा समावेश आहे. 

सेझमध्ये फक्त २२ उद्योग
इन्फोसिसचे काम सहा महिन्यांपासून बंद आहे. ‘परसेप्ट वेब सोल्यूशन्स’चीदेखील तीच स्थिती आहे. सेझमध्ये ७७ कंपन्यांना जागा देण्यात आल्यात. त्यात फक्त २२ उद्योग सुरू आहेत. उर्वरित ५५ उद्योगांनी अद्याप कामाचा श्रीगणेशाही केलेला नाही. 

व्यवसायात मंदी असल्याने मिहानचे काम थोडे थंडावले आहे. हळूहळू गती येईल.  
- मनोहर भोजवानी, अध्यक्ष, मिहान इंडस्ट्रिज असोसिएशन