नागपूर - मेहकर विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे आमदार डॉ. संजय रायमुलकरांना गुरुवारी (ता. 23) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला. अकोला जातवैधता पडताळणी समितीने त्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. तसेच रायमुलकरांच्या प्रमाणपत्रावर समितीने सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. 

मेहकर विधानसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. आमदार रायमुलकर हे सुतार जातीचे असून, ही जात इतर मागासवर्गीयांमध्ये येते. मात्र, शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या मेहकर येथून हार पदरी पडू नये, यासाठी रायमुलकर यांनी राजकीय शक्तीचा दुरुपयोग करत निवडणुकीच्या वर्षभरापूर्वी स्वत:ची जात बदलवून घेतली. रेव्हेन्यू रेकॉर्डपासून सर्व कागदपत्रांपर्यंत त्यांनी स्वत:ची जात सुतारऐवजी "बलई' असल्याचे दाखविले. यावर जात वैधता पडताळणी समितीने रायमुलकरांविरुद्ध दिलेल्या निर्णयाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान समितीने केलेल्या काही चुका रायमुलकरांच्या पथ्यावर पडल्या आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये समितीने पडताळणी प्रक्रियेत केलेल्या काही त्रुटी लक्षात समितीचा निर्णय रद्द करत असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी रायमूलकर यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान आणि ऍड. ए. एम. घारे यांनी बाजू मांडली.