नागपूर : शेतकऱ्यांनी जोडधंदा म्हणून जनावरे पाळून त्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, पशुसंवर्धन विभागाने राज्यातील जनावरे नकोशी झाली आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने बाहेरील राज्यातील जनावरे खरेदी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला दिले आहेत. येथील पशुविक्रेत्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना वाहतुकीसाठी मोठा आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून दुधाळ जनावरे व शेळ्या, मेंढ्यांची वाटप योजना राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना स्थानिक बाजारपेठेतून जनावरे घेण्याची सुविधांऐवजी आता पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने दुधाळ जनावरांची खरेदी शक्यतो राज्याबाहेरून करण्याचे आदेश काढले आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी करताना लाभासाठी जुनीच जनावरे दाखविण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे काही पशुपालकांनी या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ही खरेदी स्थानिक पंचायत समितीची पशुधन विकास समिती करणार आहे. राज्याच्या सीमावर्ती राज्यातील बाजार समितीतून उत्तम दर्जाचे पशुधन खरेदी करता यावे, हा हेतू या पत्रामागे आहे. यापूर्वी, खनिज प्रतिष्ठानच्या योजनेच्या निधीतून जिल्हा परिषदेने पुरवठादारांना कंत्राट देऊन कळमना येथून लाभार्थ्यांना जनावरांचे वाटप केले. जिल्हा वार्षिक योजनेतून अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांना दोन गाई (८० हजार) व पाच हजार रुपयांचे इंन्शुरन्स तर एक बोकड व १० शेळ्या(९० हजार) आणि पाच हजार रुपयांचे इंन्युरन्स, असे लाभाचे स्वरूप आहे.

लाभार्थ्यांसमोर प्रश्नांची मालिका

लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर स्वत:ही समिती खरेदीसाठी लाभार्थ्यांना घेऊन परराज्यात जाईल. जनावरांची निवड केल्यानंतर जनावरांना बिल्ले लावणे व लाभ प्रमाणपत्र देऊन लाभार्थ्यांच्या ती स्वाधीन करण्यात येईल. परंतु, वाहतूक खर्च, जनावरे ने-आण करताना मृत झाल्यास कोण जबाबदारी घेणार? त्या नुकसानाची भरपाई शासन देणार का? आदी प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर आहे.