नागपूर : नागपूर जिल्ह्याकरिता ठेवलेल्या उद्दिष्टाच्या केवळ 55 टक्केच पीककर्जाचे वाटप बॅंकांमार्फत करण्यात आले. नोकरदार, व्यावसायिक यांना कर्ज, क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी फोन करणाऱ्या बॅंकांनी शेतकऱ्याकरिता पैसा देण्यासाठी हात आखडता ठेवल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे कारवाईची वारंबार तंबी दिल्यानंतरही बॅंकांनी सरकारलाही जुमानले नसल्याचे यावरून दिसून येते. 

गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाच्या चक्रामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारकडून या नुकसानासाठी मदत देण्यात येत असली तरी ती फारच कमी आहे. शेतीला लावलेल्या खर्चाच्या तुलनेत निम्मीही नाही. त्यामुळे त्याच्यावरील कर्जाचा डोंगर काही कमी होत नाही. असे असले तरी प्रत्येक वर्षी कर्ज घेऊन घरात चार पैसे आणण्यासोबत डोक्‍यावरील असलेले कर्ज कमी करण्याच्या प्रयत्नात तो असतो. शेतीच्या कामासाठी पैसाची गरज असते. बॅंकाकडे त्याची अपेक्षा असते. सरकार मुखात शेतकऱ्याला मान असला तरी बॅंकांच्या दारीही त्याला फारसा किंमत मिळत नाही. वर्ष 2019 च्या खरीप हंगामात नागपूर जिल्ह्यात 979 कोटी 95 लाख पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात फक्त 49 हजार 354 शेतकऱ्यांना 543 कोटी 63 लाखांचे कर्जच वाटप करण्यात आले. वाटपाची टक्केवारी 55 टक्‍क्‍यांच्याच घरात आहे.

बॅंक ऑफ इंडिया आघाडीवर 
कर्जवाटपात बॅंक ऑफ इंडिया आघाडीवर आहे. बॅंकेने उद्दिष्टाच्या 77 टक्के कर्ज वाटप केले. त्यापाठोपाठ बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. बॅंक ऑफ इंडियाने 135 कोटी 63 लाखांचे कर्ज दिले. तर महाराष्ट्र बॅंकेने 51 कोटी 46 लाखांचे वापट केले. खासगी बॅंकेत आईडीबीआय आघाडीवर असून 629 शेतकऱ्यांना 6 कोटी 82 लाखांचे वाटप केले. हे उद्दिष्टाच्या 79 टक्के आहे. तर एचडीएफसी बॅंकेने 899 शेतकऱ्यांना 29 कोटी 3 लाखांचे वाटप केले. एकूण उद्दिष्टाच्या 73 टक्के वाटप केले. येस बॅंक, कॉर्पोरेशन बॅंक यांनी एकही रुपयाचे पीककर्ज शेतकऱ्यांना दिले नाही. 
 

डीसीसी बॅंकही मागे 
शेतकऱ्यांची बॅंक समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा सहकारी संस्थाही (डीसीसी) कर्ज वाटपात मागे राहिली. या बॅंकेला खरीपसाठी 92 कोटी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी 4473 शेतकऱ्यांना 38 कोटी 49 लाखांचे म्हणजे 42 टक्‍केच कर्ज वाटप केले. 

कारवाईचे काय? 
शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी बॅंकेने कर्जपुरवठा करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. कर्जपुरवठ्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा फारच कमी झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आता बॅंकांवर शासन काय कारवाई करते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.