नागपूर बोर्डाचा कारभार प्रभारीच्या भरोसे
नागपूर : राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा तीन महिन्यांवर आल्या आहेत. नागपूर विभागीय बोर्डाच्या अंतर्गत सहा जिल्ह्यांचा कारभार येतो. असे असतानाही नागपूर बोर्डामध्ये महत्त्वाच्या अशा अध्यक्षपदाचा कारभार हा प्रभारीच्या भरोसे आहे. ही स्थिती केवळ नागपूरची नसून राज्यातील नऊपैकी चार विभागांतील आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा डोलारा विभाग कसा सांभाळणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विभागीय अध्यक्ष चंद्रमणी बोरकर यांना 2013 साली पदोन्नती मिळाली. यामुळे बोर्डाचे अध्यक्ष पद रिक्त झाले. यांच्यानंतर बोर्डाला कायमस्वरुपी अध्यक्षच मिळाले नाहीत. मध्यंतरी संजय गणोरकर हे अध्यक्ष झालेत. परंतु, त्यांच्याकडे अमरावती बोर्डाचाही प्रभार होता. तीन ते चार महिन्यांपूर्वी गणोरकर निवृत्त झाले. त्यामुळे बोर्डाच्या अध्यक्षपदाचा प्रभार हा शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांच्याकडे सोपविण्यात आला. शिक्षण उपसंचालकांकडे आधीच कामांचा मोठा व्याप असताना त्यांना बोर्डाकडे पूर्णवेळ लक्ष देणे शक्‍य नव्हते. बोर्डातील दुसरे महत्त्वाचे पद म्हणजे सचिव. मात्र, बोर्डात सचिवसुद्धा प्रभारीच होते. त्या ठिकाणी दीड वर्षापूर्वी सचिवपदी रविकांत देशपांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. तीन महिन्यांपूर्वी अनिल पारधी यांची अमरावती बोर्डात बदली झाली. त्यामुळे अध्यक्षपदाचा कार्यभार सचिव रविकांत देशपांडे यांच्याकडे देण्यात आला. आता त्याला तीन महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी, बोर्डाला नियमित अध्यक्ष मिळालेला नाही.
विशेष म्हणजे राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर बोर्डावरील शिक्षण मंडळाचे सदस्य बरखास्त केले. त्यानंतर त्यांची नियुक्तीच शिक्षण विभागाने केली नाही. या मंडळाचे बोर्डाच्या कारभारावर नियंत्रण असायचे. बोर्डाच्या वेगवेगळ्या उपक्रमात मंडळाचे सहकार्य लाभायचे. मात्र, आता तेही नाहीत. अशा काळात बोर्डाचा कारभार हा रामभरोसे आहे.
तारेवरची कसरत
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे नियोजन बोर्डासमोर मोठे आव्हान असते. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्यापासून त्यांचा निकाल लावणे ही तारेवरची कसरत असते. परीक्षांच्या काळात ग्रामीण भागात तणावाची स्थिती असते. कॉपीमुक्त अभियानासारखे उपक्रम शासनाकडून राबविले जातात. तंत्रज्ञानामुळे पेपरफुटीचे प्रकार घडत असल्याने त्यावर अंकुश मिळविण्याचे आव्हान बोर्डापुढे आहे. असे असतानाही बोर्डाचा कारभार हा प्रभारींच्या भरोसे असल्याने शैक्षणिक वर्तुळात चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.