नागपूर : उज्ज्वल कन्स्ट्रक्‍शन्सतर्फे करण्यात येत असलेल्या दूषित पाणीपुरवठ्यातील त्रुटी दूर झाल्यात की नाही. तसेच कंपनीला ठोठावलेला दंड याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर महापालिकेला विचारणा केली आहे. यानुसार महापालिकेला चौकशी करून दोन आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करायचा आहे. 

चंद्रपूर महानगरपालिकेने उज्ज्वल कन्स्ट्रक्‍शन्सला पाणीपुरवठ्याचे कंत्राट दिले आहे. तसा करार कंपनी आणि महानगरपालिकेमध्ये झाला आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. यामुळे नागरिकांचे आयुष्य धोक्‍यात आल्याची ओरड झाली. यानंतर 2012-13 मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी 63 त्रुटी काढल्या. तर, 2016 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीमध्येही बऱ्याच त्रुटी आढळल्या. यासंदर्भात विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेच्या ऍड. हर्षल चिपळूणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कंपनीने अद्याप त्रुटी दूर केलेल्या नाहीत. याशिवाय दूषित पाणीपुरवठा केल्यामुळे ठोठावलेला 50 हजार रुपये दंडदेखील कंपनीने भरला नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

आयुक्तांनी ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम आता 19 लाख 20 हजारांच्या घरात गेली असल्याचेही याचिकाकर्त्याने सांगितले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने कंपनीने केलेल्या कार्यवाहीचा चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. अशोक रघुते यांनी बाजू मांडली.