नागपूर : दिल्लीत असलेल्या केजरीवाल सरकारने सरकारी शाळांचा चेहरामोहरा बदलला. शिक्षणासाठी राबविलेल्या सुयोग्य धोरणामुळे आज तेथील सर्वच सरकारी शाळांची स्थिती खासगी सीबीएसई शाळांच्या तुलनेत बदललेली असल्याचे चित्र आहे. या आमुलाग्र बदलाची माहिती घेणे आणि त्यानुसार जिल्हापरिषदेच्या शाळांमध्ये बदल घडावा यासाठी शाळांची पाहणी करण्याच्या उद्देशाने 26 नोव्हेंबरला जिल्हा परिषदेतील 62 विद्यार्थ्यांसह 13 शिक्षक आणि 15 अधिकारी दिल्ली दौऱ्यांवर जाणार आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था बरीच बिकट आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्युत पुरवठा बंद केल्याने विद्यार्थ्यांना फॅन आणि इतर सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. अनेक शाळांमध्ये डिजिटलचे साहित्य देण्यात आले आहे. मात्र, शाळांमध्ये विद्युत पुरवठाच नसल्याने महागडे साहित्य धुळखात पडले आहे. प्रशासनाचेही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दुर्लक्ष असल्याने सातत्याने पटसंख्येचा प्रश्‍न कायम असून शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. याउलट दिल्लीमध्ये केजरीवाल पॅटर्न राबवित, सरकारी शाळांमध्ये आश्‍चर्यकारक बदल घडवून आणला आहे. हा बदल डोळ्याने अनुभवून त्याबद्दलची माहिती घेत, तसा प्रयोग जिल्हापरिषदेच्या शाळांमध्ये करता येणे शक्‍य आहे काय? यासाठी अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थी शिक्षकांच्या सहभागाने अभ्यासदौऱ्याचे आयोजन केले आहे. 

केवळ शहरी विस्तार अधिकाऱ्यांचाच समावेश 
दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये झालेल्या आमुलाग्र बदलाची पाहणी करणाऱ्या पथकात शहरी भागात काम करणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर ते दिल्ली प्रवास विमानाने तर दिल्ली ते नागपूर प्रवास रेल्वेने करण्यात येईल. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळा ग्रामीण भागात असून त्या शाळांसाठी ग्रामीण भागातील विस्तार अधिकारी झटतात. मात्र, या अभ्यासदौऱ्यात शहरी भागातील विस्तार अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सातत्याने ग्रामीण भागातील शाळांसाठी झटणाऱ्या एकाही विस्तार अधिकारी दिल्लीवारीसाठी पात्र नाही काय? हा प्रश्‍न आता उद्‌भवतोय.