नागपूर : शासनाने पदोन्नतीत आरक्षण दिले. मात्र, त्याची माहिती सादर न केल्याने न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षणाचा निर्णय अवैध ठरविला. वेळेत माहिती सादर न करणे ही शासनाची मोठी चूक आहे किंवा यास अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे. आज पदोन्नती रद्द केली, उद्या एखादा नियम लावून आरक्षणावर हात घातला जाईल. आरक्षण संपविण्यासाठी छुपा अजेंडा राबविला जात आहे का, असा सवाल संघर्ष वाहिनीतर्फे आयोजित केलेल्या बैठकीत करण्यात आला.

संघर्ष वाहिनीच्या वतीने विमुक्त भटक्‍या जमातीतील विविध सामाजिक व कर्मचारी संघटनातर्फे रविवारी पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर बैठक झाली. दीनानाथ वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत ऍड. वरुण कुमार, ऍड. नीतेश ग्वालबन्सी, राजेंद्र बढिये, मुकुंद अडेवार, राजू चव्हाण, धनराज खडसे, धर्मपाल शेंडे, किशोर सायगन, वनिता वजहाडे, गोविंद राठोड उपस्थित होते.

सरकारचाच या धोरणाला पाठिंबा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेलेही तरी न्याय मिळेल याची शाश्‍वती काय, असा सवाल वाघमारे यांनी केला. बढत्या रद्द झाल्यास रस्त्यावर उतरून लढाई लढू, असा इशाराही त्यांनी दिला.