नागपूर - शासनातर्फे कर्जमाफीसाठीसुद्धा ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. खेड्यांमध्ये मोबाईलवर नीट ऐकू येत नाही, तर इंटरनेट कसे सुरू होणार, अर्ज केव्हा अपलोड होणार, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. कर्जमाफीसाठी सुमारे 80 शेतकरी पात्र ठरतील, असा दावा केला जात आहे. याकरिता शंभरावर केंद्र उघडण्यात आले आहे. ऑनलाइन अर्जाच्या अटीमुळे अनेक शेतकरी आधीच अपात्र ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. दीड लाखापर्यंतचे संपूर्ण कर्जमाफ करण्यात येणार आहे. दीड लाखावरील कर्जदारांना उर्वरित रक्कम भरल्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. ही कर्जमाफी वर्ष 2009 पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र, यासाठी शासनाकडून अनेक अटी घालण्यात आल्या असून, आता कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा, आधार कार्ड मागण्यात येत आहे. यासाठी बायोमेट्रिक मशीनचाही उपयोग करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात कर्जमाफीचा 80 हजारांवर शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. जिल्ह्यात महाऑनलाइन आणि व्हीएलईचे 560 च्या जवळपास केंद्र आहेत. यातील 120 ते 140 केंद्रावर बायोमेट्रिक मशीन आहे. ही व्हीएलई केंद्र आणि महाऑनलाइनचे केंद्र तालुका आणि मोठ्या गावाच्या ठिकाणी आहे. दुर्गम भागात याचे केंद्र नाही. शिवाय इंटरनेट सुविधा नाही. त्यामुळे त्यांनी अर्ज भरावा कसा, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. आता शेतीचा हंगाम सुरू असल्याचे शेतकरी कामात व्यस्त आहे. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी बराच वेळ लागणार असल्याने शेतकऱ्यांचा बराच वेळ वाया जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

जिल्हा बॅंक प्रथम 
कर्जमाफीवरून घोळ सुरू असतानाच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली. शेतकऱ्यांची प्रसिद्ध करणारी एनडीसीसी बॅंक राज्यात प्रथम आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी विशेष प्रयत्न घेतले. दीड लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 22 हजार 287 तर त्यावरील शेतकऱ्यांची संख्या 2 हजार 918 आहे. या सर्वांच्या नावाची यादी बॅंकेच्या सर्व शाखांमध्ये लावण्यात येणार आहे.