नागपूर - जीएसटीमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थानिक उत्पन्नाचे स्रोत बंद होणार असले तरी मनोरंजनातून मात्र महापालिकांचे पैसे वसूल होणार आहेत. जीएसटी लागू झाल्यानंतर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांना परवानगी देण्याचे तसेच करमणूक कर आकारण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे अधिकार आता महापालिका, नगरपालिकांना मिळणार आहेत. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला यापुढे फक्त मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांतून करमणूक तेवढी करता येणार आहे. 

मनोरंजनाची सर्वाधिक साधने शहरी भागात आहेत. सिंगल स्क्रिन, मल्टिपर्पज स्क्रीन चित्रपटगृह, नाट्यगृह याशिवाय विविध ठिकाणी मेळावे भरतात. त्याचप्रमाणे अनेक हॉटेल्समध्ये ३१ डिसेंबर किंवा इतर वेळीही मनोरंजनाचे कार्यक्रम, शो आयोजित करण्यात येतात. या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासाठी सध्या जिल्हा प्रशासनाची परवानगी लागते. शिवाय शुल्कही भरावे लागते. केबल व्यावसायिकांकडूनही करमणूक कराचे शुल्क वसूल करण्यात येते. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला चांगला महसूल मिळतो. मात्र, आता मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. जीएसटी कायद्यानुसार हे सर्व अधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मनोरंजनाच्या परवानगीचे जिल्हा प्रशासनाचे अधिकार कमी होऊन ते महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांच्याकडे येणार आहेत. केंद्रानंतर राज्य शासनाकडूनही हा कायदा पारित करण्यात आला. हा यावर अंमल होताच मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासाठी परवानगी महानगरपालिका आणि नगरपालिका प्रशासनाकडून घ्यावी लागेल.

महापालिकेला मिळणार २० कोटी
करमणूक कराच्या माध्यमातून प्रशासनाला कोट्यवधींचा कर मिळतो. मागील आर्थिक वर्षात (२०१६-१७) नागपूर विभागाला करमणूक करातून ३८ कोटी ५४ लाखांचा महसूल मिळाला होता. यात सर्वाधिक महसूल नागपूर जिल्ह्यातून म्हणजे २४ कोटी ६७ लाख मिळाला होता. त्यापाठोपाठ चंद्रपूर जिल्ह्याला ५ कोटी ५४ लाखांचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे नागपूर महानगर पालिकेला २० कोटींच्या जवळपास रक्‍कम मिळण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.