नागपूर - पुतळे, स्मारक उभारण्यावर करदात्यांच्या पैशाची उधळण होत आहे. हा पैसा शाळा, दवाखान्यांवर खर्च होऊ शकत नाही का असा मुद्दा उपस्थित करीत पुतळे-स्मारकांवर पैसे खर्च करण्याबाबत काही धोरण आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी (ता. १७) राज्य सरकारला केली. 

धार्मिक उत्सवानिमित्त रस्त्यावर उभारण्यात येणारे मंडप, कमानी, पुतळा, झेंडा, तात्पुरता मंच आदींमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी एका मराठी वृत्तवाहिनीवर सुरू असलेल्या चर्चेचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित चर्चा ही हजच्या सबसिडीसंदर्भात होती. त्यामध्ये पुतळे, स्मारक आदी पवित्र बाबी तयार करण्यावर करदात्यांचा पैसा खर्च होत असल्याची बाब पुढे आली. टीव्हीवरील चर्चेचा मुद्दा पुढे रेटत न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकारच्या खर्चाबाबत धोरण वगैरे आहे का, अशी विचारणा केली. तशा प्रकारचे धोरण असल्यास ते न्यायालयापुढे सादर करण्यात यावे, असे निर्देशदेखील दिले.

काही दिवसांपूर्वी अमरावती येथील दोन गटांचा वाद न्यायालयापुढे आला होता. त्यामध्ये पुतळा उभारण्यावरून दोन गट आमनेसामने येऊन ठाकले होते. तसेच शेगावमधील एक पुतळा रस्त्याच्या मधोमध असून तोदेखील हटविण्यात अडचण येत असल्याचा याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिला. या सर्व मुद्यांची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकार सर्व प्रतिवादींना करदात्यांच्या पैशाची होत असलेली उधळण थांबविण्याच्या दृष्टीने काही उपाययोजना करता येतील का, अशी विचारणा  केली. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.