नागपूर - राज्य शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करताना शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी तत्काळ 10 हजार रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, ही रक्कम फक्त नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना दिली जाणार असून, त्यावरही व्याज आकारण्यात येणार आहे. यामुळे ही रक्कम मदत नसून, कर्जच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे सातबारा कोरा नसल्याने ही रक्कमसुद्धा शेतकऱ्यांना मिळण्यास अडचणी येत आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने दीड लाखापर्यंतचे सरसकट कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. एप्रिल 2009 पासून थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया करण्यास उशीर लागणार असल्याने शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये तत्काळ देण्याचे जाहीर केले. ही रक्कम कर्जमाफीच्या रकमेतून कपात केली जाईल, असे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे माफीचे लाभार्थी असलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना 10 हजारांची मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ही रक्‍कम फक्त नियमित कर्जदारांनाच दिली जाणार आहे. त्यासाठी मुख्य बॅंकेकडून लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादीच संबंधित शाखेला पाठविण्यात आली आहे. कमलेश झामरे नावाचे शेतकरी 10 हजारांच्या मदतीसाठी हिंगणघाटच्या बॅंकेत गेले असता त्यांना मदत नाकारण्यात आली. ही रक्कम नियमित कर्जदारांसाठी तसेच मागील वर्षी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीच असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. या रकमेवर शासनाकडून व्याजही आकारण्यात येणार आहे. हे व्याज संबंधित बॅंकेनुसार आकारण्यात येणार असल्याचे माहिती आहे. त्यामुळे 10 हजार ही मदत नसून कर्जच असल्याचे स्पष्ट होते. 

नियमित कर्जदारांनाच 10 हजारांची रक्कम देण्यात येत आहे. यावर व्याज आकारण्यात येणार आहे. मात्र हे व्याज किती असेल, हे सध्या निश्‍चित नाही. 
- अयुब खान, मॅनेजर, लीड बॅंक, नागपूर.