नागपूर - महामेट्रो, नागपूरला राज्य सरकारने विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला. शहरात एकच नियोजन प्राधिकरण हवे, या मागणीमुळे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बरखास्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली. परंतु, नासुप्र बरखास्त झालीच नाही, मात्र शहरात आणखी एका  नियोजन प्राधिकरणाची सरकारने भर घातली.  

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार मेट्रो प्रकल्पातील स्टेशन व प्रकल्पासंबंधी अन्य कुठलेही बांधकामाचे नियोजन आणि फेरफार करण्याचे अधिकार यापुढे आता महामेट्रोकडे राहणार. मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाची गती कायम राहावी यासाठी महामेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची मागणी महामेट्रो प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केली होती.  

परिपत्रक काढले
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार महामेट्रो, नागपूरला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने आज काढले. महामेट्रो प्रकल्पाच्या कामाची गती कायम राहावी आणि या संबंधीचे नियोजन करताना कुठलाही अडथळा निर्माण होऊ नये, या हेतूने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या या  निर्णयामुळे मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्‍यक निर्णयाची प्रक्रिया आता सुलभ होणार आहे.