नागपूर - माथाडी कामगारांचे वेतन चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार दोन आठवड्यांमध्ये नव्याने निश्‍चित करा, असा आदेश बुधवारी (ता. १६) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. अन्यथा उद्योग प्रकल्पांनी माथाडी कामगार मंडळातील कामगारांऐवजी खासगी कामगारांना कंत्राट देण्याचा सांगण्यात येईल, अशी तंबी दिली. 

स्थानिक पोलाद प्रकल्पातील माथाडी कामगारांच्या अवाढव्य वेतनाचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी एका इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पाहत आहेत. सुनावणीदरम्यान माथाडी कामागारांच्या वेतन निश्‍चितीसाठी गठित करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. या प्रकरणी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनतर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.  

मासिक वेतन लाखाच्या घरात
आजघडीला माथाडी कामगाराचे मासिक वेतन १ ते २ लाखांच्या घरात असल्याची माहिती देण्यात आली. जेव्हा की, काही महिन्यांपूर्वी माथाडी कामगार हवे असल्याच्या जाहिरातीनंतर केवळ १३ हजार रुपये मासिक वेतनावर काम करण्यास तयार असलेल्या उच्चशिक्षित अशा ३५० जणांचे अर्ज आल्याचे ॲड. मिर्झा यांनी न्यायालयाला सांगितले.