नागपूर -  परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून रविप्रकाश दाणी यांना डॉ. पंजाबराव  देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदावरून बडतर्फ करण्याचा कुलपतींचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत गुरुवारी (ता. १०) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दाणींची याचिका फेटाळली. 

अत्यंत वादग्रस्त कारकीर्द राहिलेल्या डॉ. दाणी यांना निवृत्तीच्या काही दिवसांपूर्वी बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याला दाणी यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले. कुलपतींनी २९ जुलै २०१७ रोजी दिलेला बडतर्फीचा आदेश निराधार असून, समोरच्या पक्षाचे म्हणणे ऐकून न घेता निर्णय दिल्याचा दावा दाणी यांनी केला होता. तसेच कुलगुरुपदासाठी २८ एप्रिल २०१२ रोजी देण्यात आलेल्या जाहिरातीत कुलगुरुपदाचा उमेदवार विदेशी नागरिक नसावा किंवा तो भारतीय नागरिकच असावा, अशा प्रकारची कुठलीही अट नमूद नव्हती. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायद्यातील सेक्‍शन १७ नुसार कुलपती हे कुलगुरूला बडतर्फ करू शकतात. मात्र, त्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नाही, आदी बाबी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दाणी यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिल्या. यावर प्रत्युत्तर देत सरकारने सांगितले, कायद्यानुसार (स्टॅट्युट १३३) कुलगुरुपदी असलेली व्यक्ती ही भारतीयच असायला हवी. यामुळे ती बाब जाहिरातीमध्ये नमूद करण्यात  आली नाही. परदेशी नागरिक असलेली व्यक्ती कुलगुरू बनण्यास पात्र नसल्याने दाणी यांची नियुक्ती सुरुवातीपासून अवैध ठरते. याच कारणावरून कुलपती यांनी याप्रकरणी दाणी यांना सुनावणीची संधी न देता बडतर्फ केल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने कुलपतींनी घेतलेला बडतर्फीचा निर्णय योग्य ठरवीत दाणी यांची याचिका फेटाळली. याप्रकरणी दाणींतर्फे ॲड. अनिल किलोर, विद्यापीठातर्फे ॲड. अरुण पाटील, राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकार वकील सुबोध धर्माधिकारी आणि सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

दोन वर्षांपासून तक्रारींचा पाऊस
ठाणे येथील सिटीझन फोरम फॉर सॅनसिटी इन एज्युकेशन सिस्टम या संस्थेने सर्वप्रथम २१ डिसेंबर २०१५ रोजी दाणी परदेशी नागरिक असून त्यांची कुलगुरुपदी नियुक्ती कशी करण्यात आली, याबाबत तक्रार केली होती. यानंतर दाणी यांच्याविरुद्ध तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस सुरू झाला. यात डॉ. दाणी यांनी केलेल्या गैरवर्तनाबाबत परिषदेवरील कुलपतीनामित सदस्य डॉ. भुताजी मुळक आणि स्वत: डॉ. खर्चे यांनी कुलपती, कृषिमंत्री आणि कृषी सचिवांकडे केलेल्या तक्रारींचादेखील समावेश आहे. ऑगस्ट-२०१६ मध्ये डॉ. दाणी यांची फाइल मंत्रालयात कृषी सचिव, विधी व न्याय विभाग आणि त्यानंतर केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात आली. यानंतर राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांचा अभिप्राय घेण्यात आला. त्यानुसार कुलपतींनी बडतर्फीचा निर्णय घेतला. अमेरिकन नागरिकत्व असलेले डॉ. दाणी यांना एक वर्ष  मुदत देऊन त्यांनी भारतीय नागरिकत्व स्वीकारणे बंधनकारक होते. मात्र, तसे न करणे त्यांना महागात पडल्याचे बोलले जात आहे.