नागपूर - शंभर वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शाळांना दहा लाखांचे अनुदान देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने पाच-सहा वर्षांपूर्वी घेतला. त्यासंदर्भात रीतसर अध्यादेश काढला. मात्र, शहरातील  दहा ते बारा शाळांना एकदाही अनुदान दिलेले नाही. भाजप सरकारनेही ते वचन पाळले नाही. मात्र,  तीन दिवसांपूर्वीच या शाळांना देण्यात येणारे अनुदान बंद करण्याचा अध्यादेश काढून एकदाही अनुदान न देणाऱ्या शाळांची एकप्रकारे खिल्लीच उडविली.  

नागपूर विभागात शंभर वर्षे झालेल्या बऱ्याच शाळा आहेत. यात प्रामुख्याने एसएफएस,  दादासाहेब धनवटेनगर विद्यालय, सी. पी. ॲण्ड बेरार, सोमलवार हायस्कूल, दादीबाई देशमुख  हिंदू मुलींची शाळा, सेंट जोसेफ, सेंट जॉन आणि इतर अनेक शाळांचा समावेश आहे. आघाडीचे सरकार असताना राज्यातील नामवंत संस्थांना दहा लाखांचे अनुदान देण्याचे ठरविण्यात आले.  तसा अध्यादेश शासनाने काढला. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शाळांना झाला. नागपूर आणि विदर्भातील इतर जिल्ह्यांना त्याचा कुठलाही फायदा झाला नाही. विशेष  म्हणजे ही योजना कुठली, असा प्रतिप्रश्‍न बऱ्याच शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी केल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे.  

अनेकांनी अर्ज केल्यावरही त्या अर्जाची सुनावणी झाली नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे यापैकी ज्या संस्था आहेत, त्यांच्या शतकपूर्ती कार्यक्रमाला खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली. मात्र, त्या शाळाही अनुदानापासून वंचित आहेत. शासनाने राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत, हे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. 

आघाडी सरकारच्या काळातील शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात एकदाही अनुदान मिळालेले नाही. नागपुरात बऱ्याच जुन्या शाळा आहेत. आता हे अनुदान बंद करण्याचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे शासन शाळांची खिल्ली उडवीत आहे, असे वाटते.  

रवींद्र फडणवीस, सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संस्था मंडळ