नागपूर - तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळ जनहित याचिका प्रलंबित ठेवणाऱ्या दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना बुधवारी (ता. ७) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रत्येकी २ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण ४ हजार रुपये दंड ठोठावला. तसेच एखादी याचिका २२ वर्षे प्रलंबित राहत असल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने याचिका तत्काळ निकाली काढली. 

बाळ करंजीकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यांनी बुलडाणा शहराच्या सभोवताल असलेल्या ब्रिटिशकालीन पाच तलावांसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये संगम तलाव परिसरातून बुलडाणा शहराकरिता पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्हायचा. तलाव परिसरात जंगल असल्यामुळे लोकांना जाण्यास मज्जाव होता. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर ही परिस्थिती बदलली. 

कालांतराने या परिसरातील जंगल विरळ झाले. त्या जागेवर लोकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधलीत. तसेच शहरातील सांडपाणीदेखील त्या तलावात सोडण्यात येऊ लागले. यामुळे तलाव परिसरातील अतिक्रमण तत्काळ हटविण्यात यावे तसेच सांडपाणी सोडण्यावर बंदी घालण्यात  यावी, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. ही याचिका १९९५ मध्ये दाखल  करण्यात आली होती. त्यानंतर वेळोवेळी वेगवेगळे आदेश पारित करण्यात आले. या प्रकरणी तत्कालीन न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांनी बुलडाणा जिल्हाधिकारी आणि नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेशदेखील दिले होते. 

मात्र, त्यानंतर या याचिकेवर काहीच निर्णय झाला नाही. याबाबत ना याचिकाकर्त्यांना कुठली रुची दाखविली ना सरकारी पक्षाने. यामुळे २२ वर्षांपासून ही याचिका प्रलंबित होती. बुधवारी या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने कुठल्याशा कारणावरून वेळ मागितला असता न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. एखाद्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी २२ वर्षे लागत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाला सहकार्य न केल्याबद्दल दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना प्रत्येकी २ हजार रुपये दंड ठोठावला आणि याचिका निकाली काढली.