नागपूर : वेतन कपातीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या जीपीएस घड्याळाविरोधात सफाई कर्मचाऱ्यांनी आज सभागृहाबाहेर निदर्शने करीत संताप व्यक्त केला. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांची जीपीएस घड्याळप्रकरणी समिती गठित करणे, समितीच्या अहवालापर्यंत तीन महिने कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देण्याची सूचना मान्य करीत महापौरांनी प्रशासनाला निर्देश दिले. त्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आता जीपीएस घड्याळाच्या आधारावरून नव्हे तर हजेरीपत्रकावरून वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
सफाई कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनपाने जीपीएस घड्याळाचा उतारा शोधून काढला. डिसेंबर 2017 मध्ये जीपीएस घड्याळासाठी करार करण्यात आला. आठ हजार कर्मचाऱ्यांचे लोकेशन आदी कळण्यासाठी त्यांना जीपीएस घड्याळ बांधणे बंधनकारक करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर जीपीएस घड्याळ्याच्या आधारावर त्यांचे वेतन काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातूनच कर्मचाऱ्यांत असंतोष पसरला. जीपीएस घड्याळ सदोष निघाले अन्‌ वेतनात कपात होऊ लागल्याने कर्मचाऱ्यांच्या संताप डोक्‍यात गेला. याविरोधात अनेकदा आंदोलन करण्यात आले. आजही हजारो सफाई कर्मचाऱ्यांनी नगरसेवक सतीश होले, नगरसेविका आभा पांडे यांच्या व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांच्या नेतृत्वात सभागृहापुढे आंदोलन केले. जीपीएस घड्याळ नको, अशी घोषणाबाजी कर्मचाऱ्यांनी केली. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सभागृहात सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी वेतन पूर्ण न देणे चुकीचे असल्याचे नमूद केले. वेतन का निघत नाही? या प्रकारात कोण दोषी आहे? याबाबत संपूर्ण अहवाल तयार करण्यासाठी आरोग्य समिती सभापतींच्या नेतृत्वात समिती गठित करण्याची सूचना महापौरांना केली. पुढील तीन महिन्यांत 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत अहवाल सभागृहात सादर करावा, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन हजेरीपत्रकानुसार काढावे, अशीही सूचना केली. महापौरांनी सूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. सभागृहातील निर्णयाबाबत संदीप जोशी यांनी माहिती देताच सफाई कर्मचाऱ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केले. दरम्यान, सभागृहात चर्चेदरम्यान सत्ताधारी बाकावरील ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, शहर भाजपाध्यक्ष व माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी प्रशासनावर निशाणा साधला.
प्रशासनापुढे पेच
जीपीएस घड्याळाला सफाई कर्मचाऱ्यांचा विरोध होत असताना कंपनीसोबतचा करार 84 महिन्यांच्या (सात वर्षे) आत रद्द केल्यास महापालिकेवर 42 महिन्यांच्या शुल्काचा भार पडणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. जीपीएस घड्याळाला होणारा विरोध बघता प्रशासन पेचात सापडले आहे.