नागपूर : राष्ट्रीय महामार्गावरील दारू दुकाने व बारला बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर राज्यभरातील इतर राज्य मार्गांवरीलही सुमारे 2 हजार बारला टाळे लावण्यात आले होते. मात्र, सदर बार राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील नाहीत, असे स्पष्ट झाल्यानंतर त्या बारमालकांना नव्याने अबकारी विभागाकडे परवान्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली.

दारूबंदी लागू असलेल्या वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली वगळता इतर जिल्ह्यातील बारमालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. 
याचिकाकर्त्यांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गावरील दारू दुकाने, बार व परमिट रूम बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन करताना राज्य सरकारने राज्य महामार्ग व इतर राज्य मार्गावरीलही बार बंद करण्याचा आदेश दिला. परिणामी राज्यातील सुमारे 2 हजारांहून अधिक बार बंद पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ महामार्गावरील बार बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे, इतर राज्यमार्गांवर असणारे बार बंद करण्याचा त्यात उल्लेख नव्हता. तरीही राज्य सरकारने सरसकट कारवाई केली असून सदर कारवाई ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या विरोधातील आहे, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला. 

सुप्रीम कोर्टाने नंतर त्यांच्याच आदेशात सुधारणा केली होती. त्यात महापालिका, नगर परिषदेच्या क्षेत्रातून जाणाऱ्या महामार्गांना वगळण्यात आले होते. त्यामुळे, त्या सुधारित आदेशानुसार अबकारी विभागाने बंद केलेल्या बारचा परवाना नूतनीकरण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली. सदर विनंती मान्य करताना उच्च न्यायालयाने संबंधित बारमालकांना 15 दिवसांत राज्य अबकारी विभागाकडे अर्ज करण्याची मुभा दिली. तसेच, त्या अर्जांवर येत्या तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश देत याचिका निकाली काढण्यात आल्यात. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. एस. पी. बोदलकर, ऍड. विक्रम उंदरे यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.