नागपूर - मूल्यांकन करून १ व २ जुलै २०१६ अन्वये अनुदानास पात्र घोषित  करण्यात आलेल्या सर्व शाळांना वीस टक्के अनुदान देण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. धनंजय मुंडे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये जवळपास १५८ प्राथमिक शाळा व ५०४ तुकड्यांवरील १४१७ शिक्षक तसेच ६३१ माध्यमिक शाळा व १६०५ तुकड्यांवरील ५३७३ शिक्षक आणि २१८० शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण ८९७० कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती विनोद तावडे यांनी दिली. यासोबतच ऑनलाइन मूल्यांकन झाल्यानंतर अनुदानास पात्र ठरणारे कनिष्ठ महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांची यादी माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडे प्राप्त झाली असून हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी पात्र यादी घोषित करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. वीस टक्के अनुदानाप्रकरणी मंत्रिमंडळाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील अनुषांगिक कार्यवाही तत्काळ केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट  केले. दोन्ही निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास १००  कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे त्यांनी आवर्जुन नमूद केले. १४ जून २०१६ पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्तींच्या अधीन राहून २० टक्के अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय ३० ऑगस्ट २०१६ च्या बैठकीत घेण्यात आला होता, तोच निर्णय १ व २ जुलै २०१६ च्या पात्र शाळांसाठी लागू राहील, असे विनोद तावडे यांनी सांगितले. शिक्षक संघटनांच्या या मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या, आज यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार ना. गो. गाणार, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार विक्रम काळे, आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार सुधीर तांबे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार प्रा. अनिल सोले, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष वेणुनाथ कडू, महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कमवि शाळा कृती समितीचे तानाजी नाईक आदींची उपस्थिती होती. शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषनेनंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि आमदार विक्रम काळे यांनी शिक्षक संघटंनाच्या वतीने शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.