नागपूर - खरीप हंगामाला सुरुवात होऊनही पीककर्जाचा तिढा अद्याप सुटला नसल्याने बळीराजाची चिंता वाढली आहे. त्यातच आता सरकारने १० हजार रुपयांची अग्रिम रक्कम वाटपासंबंधी पाठविलेल्या आदेशात ॲडव्हान्सऐवजी पीककर्ज हा शब्द वापरल्याने बॅंकांसमोर संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अग्रिम वाटपाला तूर्तास ‘ब्रेक’ लागला आहे.

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी १० हजारांचे अग्रिम पीककर्ज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासंबंधीचे आदेश दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा बॅंकांना पाठविले. शासनाने पाठविलेल्या पत्रात थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांचे अग्रिम पीककर्ज वाटप असा शब्दप्रयोग केला आहे. ही रक्कम वाटप केल्यानंतर ती शासनाकडून घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण, बॅंकांच्या नियमानुसार जे थकबाकीदार आहेत, त्यांनी जुन्या कर्जाची परतफेड केल्याशिवाय नवीन पीककर्ज देता येत नाही. त्यामुळे १० हजार रुपयांचे अग्रिम पीककर्ज द्यायचे कसे, असा प्रश्‍न आहे. हे १० हजार रुपयांच्या अग्रिमनंतर पीककर्जाची रक्कम माफ करताना कपात केली जाईल, असे शासनाने म्हटले आहे. पण, एखाद्या शेतकऱ्याकडे १ लाखाचे कर्ज थकीत आहे. सरकारने पीककर्ज माफ करताना त्यातून १० हजार कपात करून बॅंकेस ९० हजार रुपये दिले, तरी संबंधित शेतकऱ्याकडे १० हजार रुपयांची थकीबाकी राहते. त्यामुळे ती रक्कम बॅंकेस कोण देईल? ही थकबाकी राहिल्याने तो नवीन कर्जाची उचल करण्यास पात्र ठरणार नाही, असा पेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसमोर निर्माण झाला आहे.

सरकारने जर आदेशात १० हजार रुपये हे ‘पीककर्ज’ म्हणून असा शब्दप्रयोग न करता ‘ॲडव्हॉन्स’ असा शब्दप्रयोग केला असता व ही रक्कम बॅंकांना वेगळी दिली जाईल, असे स्पष्ट केले असते तर बॅंकांना अग्रिम वाटप करण्यास कुठलीच अडचण नसती, असे बॅंक प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

वाटप आता सोमवारनंतरच
शेतकऱ्यांना वाटप केले जाणारे १० हजार रुपयांचे अग्रिम हे पीककर्ज की ॲडव्हान्स म्हणून द्यायचे हे शासनाच्या आदेशातून स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा व काही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी शासनाला पत्र लिहून यावर मार्गदर्शन मागविले आहे. शासनाकडून उत्तर मिळाल्यानंतर अग्रिम रक्कम वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश निकम यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.