उच्च न्यायालयाने घेतली दखल - राज्य सरकारला नोटीस

नागपूर - उच्चदाब वीज वाहिन्यांमुळे गेल्या गेल्या दहा दिवसांमध्ये उपराजधानीतील तीन चिमुकल्यांनी जीव गमावला. मन हेलावून टाकणाऱ्या घटनांची स्वत:हून दखल घेत गुरुवारी (ता. २२) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणी न्यायालयाने महावितरण आणि महापारेषण यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये अनामत रक्कम म्हणून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.

महावितरण, महापारेषण, महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, नगरविकास विभागाचे सचिव आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव यांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

मागील दोन आठवड्यांपासून उपराजधानीमध्ये उच्चदाब वीज वाहिन्यांमुळे जीव गमावण्याच्या दोन घटना घडल्या. यापैकी एका घटनेमध्ये सुगतनगरातील अकरा वर्षीय धर या जुळ्या बांधवांना जीव गमवावा लागला. अन्य घटनेमध्ये हिंगणा परिसरातील संयम उमेश पांडे या पाच वर्षीय चिमुकल्याचा जीव गेला. मुख्य म्हणजे या विजेच्या तारांमुळे नागपुरातील तब्बल १४१ ठिकाणे धोकादायक असल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळले आहे. उच्चदाब वीज वाहिन्यांच्या खाली सर्रासपणे घरांचे बांधकाम केलेले आढळून येते. तर अनेक ठिकाणी बांधकाम करताना विद्युत कायद्यातील नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन करण्यात आले आहे.

कायद्यानुसार ६५० व्होल्टसपेक्षा अधिक व ३३ हजार व्होल्टसपेक्षा कमी वीजवाहिनी एखाद्या इमारतीपासून जाणार असेल तर इमारत व वाहिनीत सुमारे ३.७ मीटर म्हणजे सुमारे साडेबारा फूट उंच इतके अंतर असणे गरजेचे आहे. तसेच आडव्या बाजूने हे अंतर सुमारे दोन मीटरपर्यंत असणे गरजेचे आहे. उच्चदाब वाहिन्यांच्या खाली कुठलेही बांधकाम करता येत नाही. मात्र, याचे सर्रास उल्लंघन सुरू असल्याचा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी उचलला. याची दखल घेत ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.