नागपूर - मेट्रो रेल्वेचे काम जलद गतीने करण्यासाठी परवानगीच्या जाचातून मेट्रो रेल्वेला मुक्त करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत. यामुळे यापुढे मेट्रो रेल्वेला बांधकामासाठी कुणाच्याही परवानगीची आवश्‍यक लागणार नाही. तशी सुधारणाच कायद्यात करण्यात येणार आहे.

नवी मुंबई, पुणे, नागपूर शहरात मेट्रो रेल्वेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत होता. परंतु, तीन वर्षांचा काळ उलटला असताना अद्याप ७५ टक्केही काम पूर्ण झालेली नाहीत. मेट्रो रेल्वेसाठी स्टेशन, प्रशासकीय इमारत, पार्किंगसह विविध बांधकाम करावे लागणार आहे. या इमारतींच्या बांधकामासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. या परवानग्या मिळविण्यासाठी बराच कालावधी लागत असल्याने त्याचा परिणाम मेट्रो रेल्वेच्या निर्माणकार्यावर होत आहे. परिणामी आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या परवानगीतूनच मेट्रो रेल्वेची मुक्तता करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

मुंबईत मेट्रो रेल्वेसाठी तशी सुधारणा शासनाकडून करण्यात आली होती. त्याच धरतीवर ही सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर, नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण व नवी मुंबई अधिसूचित क्षेत्राच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी सुधारणा करण्यात प्रस्तावित आहे. यासाठी सूचना व हरकती शासनाकडून मागविण्यात आल्या आहेत.

नियंत्रण कुणाचे?
मेट्रो रेल्वेला किती बांधकाम व कशाप्रकारे बांधकाम करता येईल, यावर कुणाचे नियंत्रण असेल, असा सवाल उपस्थित होत आहे.