Nagpur News : ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो, घोडदौड तसेच लॉटरीवर यावर निर्बंध घालण्यासाठी २८ टक्के जीएसटी आकण्यात येणार आहे. याकरिता राज्य शासनाच्यावतीने विधानसभेत पहिल्या दिवशी सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले.

केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवरील कर निर्धारणासाठी नवीन कर प्रमाणी तयार केली आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ चे सुधारणा विधेयक सादर केले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हे विधेयक आज सभागृहात सादर केले. त्यानुसार जर एखादी व्यक्ती विदेशातून ऑनलाईन गेमिंग कंपनी चालवत असला तरी त्याला नोंदणी करणे अनिवार्य राहणार आहे.

जीएसटी कौंसिलच्या बैठकीत या संदर्भात अनेक संघटनांनी अभिप्राय दिले होते. त्यानंतर संसदेने वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा केली होती. त्यानुसार पैशाची देवाणघेवाण चालणाऱ्या ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.

चिटफंड कारवाईचे अधिकार मिळणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिट फंड अधिनियमात (१९८२) सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले. चिटफंडशी संबंधित अनेक प्रकरणे कार्यवासाठी राज्य सरकारकडे येतात. अपिलात आलेली अशी अनेक प्रकरणे सरकारकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. विधेयकात सुधारणा केल्यानंतर या सर्व प्रकरणावर सुनावणी आणि कार्यवाहिचे अधिकार राज्य शासनाला प्राप्त होतील.