नागपूर : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केल्यावर सरकारने कापूस आणि सोयाबीनला १० हजाराची तुटपुंजी मदत जाहीर केली. मात्र यासाठी ई-पीक पाहणीची अट टाकल्याने ९० टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतील. ही जाचक अट रद्द करीत सरसकट मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी गृहमंत्री आमदार अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे आणि राज्य सरकारने यासंदर्भात केंद्राकडे धोरणात बदल करण्यासाठी कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शेतमालाला दोन वर्षांपासून योग्य भाव मिळाला नाही. यामुळे अनेक वेळा या संदर्भात मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. तसेच या संदर्भात अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. तरी परत राज्य सरकार याकडे लक्ष देण्यास तयार नव्हते.

आता निवडणुका जवळ आल्याने सोयाबीन व कापसू उत्पदकांना दोन हेक्टरपर्यत १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. बाजारात कापूस व सोयाबीनला भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. परंतु १० हजार रुपयांची मदत देऊन त्यांच्या तोडाला पाने पुसण्याचे काम भाजपा सरकारने केल्याचा आरोपही अनिल देशमुख यांनी केला.

मोसंबीच्या नुकसानीसाठी मदत द्या

पावसामुळे विदर्भातील मोसंबीची मोठ्या प्रमाणात गळ होत आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी नुकसानीची पाहणी केली. गळीचे कारण अजून पुढे आले नाही. यामुळे राज्य शासनाने तातडीने पीक पंचनामे करुन नुकसानभरपाई द्यावी तसेच कृषी विभागातील तज्ज्ञानी यावर संशोधन करुन शेतकऱ्यांना उपयोजना सुचवाव्यात अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी पत्रातून केली आहे.