नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पशुधन वाटप योजनेत अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपने केला आहे. त्यांच्या आरोपाला वरिष्ठांची साथ मिळाली आहे. हे प्रकरण विधिमंडळात उचलण्यात येणार आहे. या प्रकरणात सर्वांचे बोट विभागातील सल्लागाराकडे असल्याने त्यांच्यामुळे जिल्हा परिषद अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण भागातील जनता, शेतकऱ्यांना पुरक व्यवसायाची जोड देण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी पशुधन वाटप करण्याची अतिशय महत्त्वाकांक्षी व उत्तम योजना आणली. खनिज निधीतून यासाठी आवश्यक निधीही उभारण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात २०० वर शेतकऱ्यांना गायी, कोंबडी, बकरी वाटप करण्याचे निश्चित करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात आली. सर्व तालुक्यात सम प्रमाणात लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर त्यात एकाने परस्पर बदल केल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे काही तालुक्याला जास्त लाभ मिळाला. निकषाला डावलून लाभार्थी निवड करण्यात आली. कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच लाभ मिळाला असून श्रीमंत, व्यावसायीक व्यक्तींना लाभ देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विभागात नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागारांनीच संपूर्ण नियोजन केले असून पदाधिकाऱ्यांनाही प्रक्रियेतून दूर ठेवण्यात आल्याचे सत्ताधारी खासगीत सांगतात. या योजनेवरून सर्वसाधारण सभेतही चांगलाच वादंग उठला होता. सत्ताधारी घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे सदस्य संजय झाडे यांनीही निकषाला डावलून लाभार्थी निवड केल्याचा आरोप केला होता.

अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी मात्र यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. त्याच प्रमाणे काही त्रूटी असल्यास त्या दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु याच विषयावरून झालेल्या गोंधळामुळे सभा विना चर्चाच गुंडाळण्यात आली होती. विरोधकांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सीईओंकडेही याबाबतची तक्रार केली आहे. आता हा विषय विधिमंडळात उठणार आहे.

विभागात अधिकारीच टिकेना

सल्लागाराच्या नियुक्तीनंतर पशुसंवर्धन विभागात एकही अधिकारी एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ टिकला नाही. पशुधन वाटप योजनेपासून तर या विभागाचा पदभारच स्वीकारण्यास कुणीही तयार नाही. दोन अधिकारी वैद्यकीय रजेवर गेले. तर एकाने पदभार स्वीकारण्यास चक्क नकार दिला. आता कुणाच्या गळ्यात माळ येते, याकडे लक्ष लागले आहे. योजनेत अनियमित असल्याने कुणीही जोखीम उचलण्यास तयार नसल्याची चर्चा आहे.

या योजनेत अनियमितता झाली आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आता विधिमंडळात हा मुद्दा उचलण्यात येणार आहे. आमदार समीर मेघे यांनी याबाबतचा प्रश्न लावला आहे.

-आतिश उमरे, विरोधी पक्ष नेते, जि.प.

विधानसभेतील हा विषय आहे. त्यावर आम्हाला भाष्य करता येणार नाही.

-तापेश्वर वैद्य, सभापती, पशुसंवर्धन समिती