नागपूर : केंद्र सरकारच्या कामगार कायदे आणि खासगीकरणाच्या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. शनिवार आणि रविवारच्या सुटीनंतर विविध बॅंकांचे हजारो कर्मचारी आजपासून(ता.२८) दोन दिवसांच्या संपावर गेले आहेत. दुसरीकडे वीज कर्मचाऱ्यांनीही संप मागे घेण्यास नकार दिल्याने ऐन उन्हाळ्यात परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्र आशा -गटप्रवर्तक फेडरेशन-युनियनतर्फे सोमवारी (ता.२८) मोर्चा काढण्यात आला. त्यामुळे आठवड्याचा पहिलाच दिवस संप आणि मोर्च्यांनी गाजला आहे.

बॅंकांच्या संपात जिल्ह्यातील नऊ हजार अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था ठप्प झाल्याने १४०० कोटीची उलाढाल प्रभावित झाली. उद्याही(ता.२९) बॅंकांचा संप आहे. संपात स्टेट बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकांचे कर्मचारी आणि अधिकारी या संपात सहभागी झाले नव्हते. त्यामुळे या दोन्ही बँकांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरळीत होते. तरीही नागपूर शहरातील इतर बॅंकांच्या प्रवेशद्वारावर लॉक लागले होते.

नागपूर : मागण्यांबाबत लेखी करार होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा कामगार संघटनांनी घेतल्याने संप चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सगद्वारे संवाद साधत संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

वीज कामगारांच्या ३९ संघटना संपात सहभागी झाल्या आहेत. विदर्भातील सहा हजाराहून अधिक वीज कर्मचारी संपात सहभागी झाले असल्याचा दावा कामगारांनी केला आहे. विदर्भातील वीज कार्यालयांमधील एकूण ४४.५८ टक्के कर्मचारी अनुपस्थित राहिले. कर्मचाऱ्यांनी शांतता व शिस्तीने विरोध सुरू ठेवण्याचे आवाहन संघटनांनी केले आहे.

प्रमुख मागण्या

• वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही, असा लेखी करार करावा

• जलविद्युत केंद्राचे खासगीकरण करू नये

• केंद्राच्या सुधारित विद्युत कायदा-२०२१ ला विरोध करावा

• तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी

• एकतर्फी बदली धोरण रद्द करावे

• कंत्राटी कामगारांना किमान साठ वर्षापर्यंत नोकरीमध्ये संरक्षण द्यावे

• आशांना द्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा

नागपूर : आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्र आशा -गटप्रवर्तक फेडरेशन-युनियनतर्फे सोमवारी (ता.२८) मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व राजेंद्र साठे, प्रीती मेश्राम आणि रंजना पौनीकर यांनी केले.

राज्य शासनातर्फे जुलै २०२० पासून आशा यांना २००० रुपये व गटप्रवर्तक यांना ३००० रुपये सप्टेंबर २०२० पासून ही रक्कम आशा व गटप्रवर्तक यांना मिळाली नाही. तसेच जुलै २०२१ पासून आशांना १५०० रू. व गटप्रवर्तक यांना १७०० रु.लागू करण्यात आले परंतु तरी सुद्धा आज तागायत आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना मिळालेले नाहीत. आशांवर दबाव आणून त्यांच्याकडून कामे करून घेण्यात येत असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.

प्रमुख मागण्या

• आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा द्यावा

• किमान वेतन द्यावे

• ‘हर घर दस्तक’साठी २०० रुपये प्रति दिवस मोबदला द्यावा

• २०२० पासून स्टेशनरी भत्ता द्यावा

• संपकाळातील कपात केलेल्या

• ९ दिवसाचे मानधन द्यावे

• गटप्रवर्तकांना सॉफ्टवेअर भत्ता देण्यात यावा

• राज्य कर्मचाऱ्यांच्या काळ्या फीत लावून काम

राज्य सरकारी गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने जुन्या पेन्शन योजना लागू करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे व इतरही प्रलंबित मागण्यासाठी देशव्यापी संपाला पाठिंबा दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आज काळ्या फिती लावून काम केले तर उद्या मंगळवारी (ता.२९) भोजन काळात तीव्र निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अध्यक्ष सुरेश सुरुशे यांनी कळविले आहे.